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नई दिल्ली1 घंटे पहले
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केंद्रीय कैबिनेट में योजनाओं के बारे में बताते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई। इसमें कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। असम में ₹10,601.4 करोड़ की लागत से नया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। यहां साल भर में 12.7 लाख टन यूरिया का प्रोडक्शन होगा।
महाराष्ट्र में बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (BOT) मोड पर 6-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दी गई है। साथ ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को एक साल के लिए बढ़ाया। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी और इस पर करीब ₹1500 करोड़ खर्च होंगे।
मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दो योजनाओं के लिए खर्चा बढ़ाकर ₹6190 करोड़ किया गया है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू करने को मंजूरी दी गई है।
असम के नामरूप में मौजूद बीवीएफसीएल यूरिया प्लांट।
असम में नया यूरिया प्लांट
- असम के नामरूप अमोनिया यूरिया प्लांट प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर बनेगा। जिसमें असम सरकार, बीवीएफसीएल, एचयूआरएल, एनएफएल और ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल होंगे। इन सभी कंपनियों के जॉइंट वेंचर और ₹10601 करोड़ के निवेश से हर साल 12.7 लाख टन यूरिया का निर्माण होगा।
- इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से उत्तर पूर्व के राज्यों के अलावा बंगाल को लाभ मिलेगा। यूरिया प्लांट के लिए गैस की अधिक जरूरत को उत्तरपूर्वी राज्यों से मुहैया कराया जाएगा। गैस ग्रिड से भी यूरिया प्लांट को गैस सप्लाई की जाएगी। यह प्लांट 48 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा।
- इस यूरिया प्लांट के लिए असम सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस प्लांट से म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश को यूरिया का निर्यात हो सकता है। घरेलू स्तर पर बात करें तो इस प्लांट के बनने से कामरूप और असम के आसपास के राज्यों में यूरिया ढुलाई का खर्च बचेगा।
- नामरूप में मौजूद ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BVFCL) के मौजूदा कॉम्प्लेक्स में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप IV फर्टिलाइजर प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। इस परियोजना से उत्तरपूर्व क्षेत्र में यूरिया की उपलब्धता में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दो नई परियोजना
- कैबिनेट ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी दी है। संशोधित NDPP एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे अतिरिक्त ₹1000 करोड़ के साथ बढ़ाया गया है। जिससे 15वें वित्त आयोग (2021-22 से 2025-26) की अवधि के लिए कुल बजट ₹2790 करोड़ हो गया है।
- सरकार का ध्यान कोऑपरेटिव के माध्यम से डेयरी के विकास पर केंद्रित है। इस प्रोजेक्ट में किसानों को दूध उत्पादन कंपनी खोलने की सुविधा दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ा फोकस डेयरी के जरिए दूध की सरकारी खरीद और दूध के प्रोडक्ट में वैल्यू एडीशन करने पर है।
- देश में कोऑपरेटिव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसका नमूना है कि 2013-14 में 342 लाख किलो दूध हर दिन उत्पादन होता था, जो 2023-24 में बढ़कर 6628 लाख किलो प्रति दिन हो गया। दस साल पहले देश में जहां देश में कोऑपरेटिव के जरिए हर दिन 471 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होती थी। वहीं अब बढ़कर 1074 लाख लीटर प्रति दिन हो गई है।
- साल 2024-25 और 2025-26 के लिए बढ़ाए गए आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू करने को मंजूरी दी। यह मिशन कृत्रिम गर्भाधान (AI) और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के माध्यम से दूध उत्पादन की उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
UPI इंसेंटिव स्कीम एक साल के लिए बढ़ी
- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को एक साल के लिए बढ़ाया गया। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी और इस पर करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- इस स्कीम में रूपे डेबिट कार्ड और BHIM-UPI के जरिए 2,000 रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन करने पर छोटे दुकानदारों को 0.15% इंसेंटिव मिलेगा।
- पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन का मतलब है कि व्यापारी और ग्राहक के बीच किया गया UPI ट्रांजैक्शन। यह स्कीम 1 अप्रैल 2021 से लागू है। रूपे डेबिट कार्ड को प्रमोट करने का सीधा असर ग्लोबल पेमेंट कंपनीज वीजा और मास्टरकार्ड पर पड़ेगा।
- सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 में 20,000 करोड़ ट्रांजैक्शन पूरा करना है। साथ ही छोटे शहरों और गावों तक UPI को बढ़ावा देना है।
महाराष्ट्र में 6 लेन हाईस्पीड हाईवे को मंजूरी
- महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट (पागोटे) से चौक तक एक छह-लेन हाई-स्पीड ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई। 29.219 किमी लंबी सड़क को बिल्ड,ऑपरेट और ट्रांसफर (BOT) मॉडल के तहत बनाया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 4,500.62 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- यह हाईवे, मुंबई के पास स्थित जेएनपीए पोर्ट और जल्द शुरू होने वाले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बढ़ते कंटेनर यातायात और नए एयरपोर्ट के कारण इस क्षेत्र में तेज और सीधा कनेक्शन की जरूरत महसूस की जा रही थी।
इसलिए पड़ी 6 लेन हाईस्पीड हाईवे की जरूरत
दरअसल, जेएनपीए पोर्ट से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और NH-48 (गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सेक्शन) तक पहुंचने में 2-3 घंटे लगते हैं, क्योंकि मार्ग में पलासपे फाटा, डी-पॉइंट, कलंबोली जंक्शन और पनवेल जैसे शहरी इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम रहता है।
इस रूट पर रोजाना करीब 1.8 लाख वाहन (पैसेंजर कार यूनिट्स – PCU) गुजरते हैं। इसी साल जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होगा, तो इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव और बढ़ेगा। ऐसे में नया हाईवे इस भीड़भाड़ को कम करेगा और जेएनपीए पोर्ट से एयरपोर्ट तक तेज और सीधा संपर्क प्रदान करेगा।
हाईवे निर्माण के दौरान सह्याद्री पहाड़ियों में दो सुरंग भी बनाई जाएंगी। इससे गाड़ियों को घाट सेक्शन पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे भारी कंटेनर ट्रकों और अन्य कमर्शियल वाहन जल्द आ जा सकेंगे।
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