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सरकार प्रदेश में पहली बार स्पेस टेक नीति बनाने जा रही है। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव -2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा, साइबर सुरक्षा और एग्रीटेक के लिए भी ए​क्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं। एक दिनी कॉन्क्लेव में आईटी के क्षेत्र में 20 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इनसे 75 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष काम मिलेगा। आईटी क्षेत्र के 99 प्रस्तावों में से 24 से ज्यादा पर काम शुरू होगा। स्पेस सेक्टर में 1500 करोड़ के निवेश की संभावना है।

रविवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में सीएम ने कहा, आईटी कंपनियों के लिए अब पूरे प्रदेश में ईको सिस्टम बनाएंगे। इसके लिए 12 घोषणाएं और 4 नीतियां (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एवीजीसी-एक्सआर नीति, एमपी ड्रोन) जारी की गईं।

प्रदेश में अब आईटी पार्क के लिए विश्वविद्यालयों की खाली जमीनों का भी उपयोग किया जाएगा। पहला प्रयोग इंदौर विवि में करेंगे। भोपाल के बैरसिया में 1500 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लाएंगे। इस मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सीएस अनुराग जैन और एसीएस संजय दुबे मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से की वन-टू-वन चर्चा

मुख्यमंत्री ने 19 से ज्यादा आईटी कंपनियों के प्रतिनिधियों और उद्यमियों से वन-टू-वन चर्चा भी की। इस दौरान अतुल चौरड़िया ने डाटा सेंटर के लिए 5 हजार करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया। कॉन्क्लेव में 500 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जापान व दक्षिण कोरिया से भी प्रतिनिधि पहुंचे थे।

ये प्रमुख घोषणाएं