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सबसे पहले सिविल लाइंस के न्यू सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। यहां भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रुपये सालाना आर्थिक सहायता देने की योजना लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5 लाख 62 हजार 112 मजदूरों को इस योजना का फायदा मिलेगा। प्रदेश की सरकार इस योजना के तहत 562 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को जारी करेगी। स्कीम को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री साय ने भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक दिया।

अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश मृत कर्मचारियों के परिजनों को दिए गए। हाल ही में कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया था।

इनको मिलेगा फायदा मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इस योजना का नाम कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है।

करोड़ों के प्रोजेक्ट, नौकरी और सम्मान इसके बाद मुख्यमंत्री दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचे। यहां 425 करोड़ के प्रोजेक्ट जनता के नाम हुए। इसमें 270 करोड़ के 6 वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट रहे। 155.38 करोड़ के 813 कामों का शिलान्यास, 15.25 करोड़ के 70 कामों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया गया। नगरीय निकायों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जिनका निधन हुआ उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश सौंपा गया। 353 नए पद मंजूर किए गए हैं।

सफाई का काम करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। ये डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती हैं।

मिशन क्लीन सिटी के तहत क्लीन टायलेट कैम्पेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 नगरीय निकायों अंबिकापुर, छुरा, छुरिया, डोंगरगढ़, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, मंदिर हसौद और चंदखुरी को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेशभर के नगरीय निकायों में 9232 स्वच्छता दीदियां कार्यरत हैं। ये रोजाना डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और उनके पृथकीकरण के काम में लगी हुई हैं। 800 रुपए बढ़ा मानदेय मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों के मानदेय में प्रतिमाह 800 रुपए की वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में स्वच्छता और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने में स्वच्छता दीदियों का बड़ा योगदान है। इनके लगन और मेहतन से ही स्वच्छता मिशन सफल हो पा रहा है। इस समय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदी कार्यरत हैं। इन्हें 7200 रुपये मानदेय दिया जाता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि स्वच्छता दीदियों के मानदेय में आज 800 रूपये की बढ़ोत्तरी की जा रही है। अब स्वच्छता दीदियों को हर महीने 8 हजार रूपये मानदेय मिलेगा। दीनदयाल ऑडिटोरियम मंे हुए इस कार्यक्रम का नाम नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम रखा गया था।