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राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा की धारा 24, 116 तथा धारा 38 के वादों का निस्तारण समय से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पत्थर नसब के वादों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। यदि पत्थर कोई तोड़ता है या उखाड़ता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल एवं कानूनगो को निर्देशित किया जाए।

उन्होंने कहा की धारा 198 के अंतर्गत यदि कोई किसान संशोधन के लिए परेशान है तो उसका निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव में चौपाल लगाकर किसानों के प्रपत्रों में छोटी-छोटी कर्मियों को दूर कर निस्तारण सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए चौपाल लगाकर राजस्व से संबंधित वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा

सभापति ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवैध चिकित्सालय्यों की शिकायत प्राप्त होने पर कड़ी कार्रवाई करने एवं आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का शत प्रतिशत इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी चिकित्सालय आयुष्मान कार्ड का गलत इस्तेमाल न करें तथा मरीज से वास्तविक इलाज का ही भुगतान ले।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, जिसका लाभ जनमानस को प्राप्त हो सके। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए सभापति ने कहा कि सड़कों से संबंधित जितने प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हो, तत्काल शासन को प्रेषित करें।

उस पर कार्यवाही की जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो प्रस्ताव जनपद के सदस्य द्वारा दिया जाए, उसे तत्काल शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सदस्यों के प्रस्तावों का सत्यापन कराते हुए निस्तारण सुनिश्चित कराएं।

डीसी मनरेगा को प्रधानों द्वारा जेसीबी से कार्य कराए जाने पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा का कार्य गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।