डेढ़ साल के इंतजार के बाद प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी-2025 का ड्राफ्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार कर लिया है। इसी महीने के अंत तक पॉलिसी को जारी किया जा सकता है। ड्राफ्ट के मुताबिक, ईवी को एक साल तक पार्किंग शुल्क में पूरे मप्र में छूट मिलेगी। इस
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नई पालिसी 5 साल के लिए लागू होगी। पॉलिसी के तहत, ईवी को बढ़ावा देने के लिए डीजल से चलने वाली बसों और ट्रकों के ईंधन पर सेस लगेगा। 25 लाख से महंगी पेट्रोल-डीजल कारों पर भी रोड टैक्स बढ़ेगा। मप्र ईवी प्रमोशन बोर्ड भी बनाया जाएगा। बोर्ड में नगरीय प्रशासन, परिवहन और वित्त आदि विभागों के सदस्य होंगे। यह प्रदेश में ईवी सिस्टम की सर्वोच्च संस्था होगी।
भोपाल, इंदौर समेत 5 को मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित करेंगे
- पहली 10 हजार कारों पर 50 हजार की सब्सिडी
- पहली 100 ईवी बसों पर 10 लाख की सब्सिडी
- पहली 30 हजार ई साइकिल पर 5000 रु.
- पहले 1 लाख दो पहिया वाहनों पर 10 हजार रु.
- ईवी से जुड़ी सभी व्यवस्था के लिए तरंग पोर्टल बनेगा।
डीजल से चलने वाले वाहनों से वसूलेंगे प्रदूषण सेस
- पायलट प्रोजेक्ट : नई पॉलिसी पूरे प्रदेश में लागू होगी। पर अगले 5 सालों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित होंगे।
- सरकारी विभागः 5 सालों में सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन के अलावा सभी एंबुलेंस आदि ईवी में बदल दी जाएंगी।
- ई रिक्शाः ट्रैफिक जाम रोकने ई रिक्शा कुछ चुने हुए इलाकों में या बड़े शहरों के बाहरी इलाकों में ही चलाने की अनुमति होगी।
- यह भी खासः डीजल से चलने वाले वाहनों पर 10 पैसे/ली. प्रदूषण सेस लगेगा। ईवी के लिए बने जोन में नियम उल्लंघन पर ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है। 7 दिन में सुझाव लिए जाएंगे। इसी माह के अंत में नीति जारी हो सकती है। परीक्षित संजयराव झाड़े, एडिशनल कमिश्नर, नगरीय विकास एवं आवास पेनाल्टी लगेगी। नगरीय निकाय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन बांड जारी करेंगे।
- कहां कितनी सब्सिडीः गुजरात में दो पहिया ईवी पर 20 हजार तो चार पहिया पर डेढ़ लाख तक सब्सिडी है। महाराष्ट्र में दोपहिया पर 25 हजार तो चार पहिया पर ढाई लाख तक सब्सिडी है। मप्र में अब तक रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में ही छूट मिलती थी।
- टारगेटः 5 सालों में टू-व्हीलर श्रेणी में ईवी की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40%, श्री-व्हीलर में 70%, कारों में 15% व बसों में 40% करने का लक्ष्य है। ईवी व्यवस्था के संचालन के लिए डेडिकेटेड अर्बन ट्रासंपोर्ट फंड बनेगा।
एक हफ्ते में मांगे सुझाव
ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है। 7 दिन में सुझाव लिए जाएंगे। इसी माह के अंत में नीति जारी हो सकती है। परीक्षित संजयराव झाड़े, एडिशनल कमिश्नर, नगरीय विकास एवं आवास
