प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुक्रवार को मंत्रालय में बिजली कंपनियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि पूरे साल का लक्ष्य तय कर
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जो अधिकारी तय मापदंडों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनके तबादले और पदोन्नति भी इसी आधार पर होगी। बैठक में उन्होंने यह बताया कि जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनियों की नई संगठनात्मक संरचना को मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।
27 हजार घरों को बिजली देने का लक्ष्य
मंत्री ने पी एम जन-मन और धरती आबा योजना में स्वीकृत कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। जन-मन योजना में 27 हजार 230 घरों में बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य है। अब तक 17 हजार 739 घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तीनों वितरण कंपनियों को लॉइन लॉसेस कम करने के लिए सुनियोजित योजना बनाने को कहा गया।
खराब ट्रांसफार्मर समय पर बदले जाएं। न्यायालयीन मामलों में सरकारी पक्ष मजबूत हो। बिजली कटौती और मेंटेनेंस की जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी जाए। आरडीएसएस योजना में स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी होने के साथ हम नागरिक भी हैं। इसलिए सामाजिक दायित्व का निर्वहन निष्ठा से करें। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष एक लाख पौधे लगाए गए थे। उनकी सुरक्षा की चिंता करें।
आगामी बारिश में पौधरोपण की योजना अभी से बनाएं। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने विभागीय योजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अप्रैल तक नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना अनिवार्य रूप से तैयार कर लें।