शहर को जाम से निजात के लिए पटना जिला प्रशासन ने ऑटो और ई-रिक्शा के पुराने परमिट रद्द करने का निर्णय लिया है। परिचालन के लिए सीमित संख्या में नया परमिट जारी किया जाएगा। शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े के नेतृत्व में बैठक हुई। इसी बैठक में यह न
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शहर में 14000 ऑटो के पुराने परमिट
इस फैसले के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी ऑटो और ई-रिक्शा वाले यूनियन के प्रतिनिधि से समन्वय कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमंडल वार ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शहर में 2014 से करीब 14000 ऑटो पुराने परमिट पर चल रहे हैं। पुराने परमिट की संख्या करीब 14000 है। इन परमिटों को रद्द करके नया परमिट जारी करने के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। ऑटो को नया परमिट रूट और जोन वाइज जारी किया जाएगा। वहीं 2019 के बाद से नया परमिट देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2019 में करीब 1500 सीएनजी ऑटो को परमिट मिला था।
ऑटो संघ के पांच सवाल
रिजर्व ऑटो एक से दूसरे रूट पर कैसे जाएगा, ऑटो या ई-रिक्शा को मरम्मत कराने के लिए दूसरे रूट पर कैसे लेकर जाएंगे, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल कैसे जाएंगे, अगर घर दूसरे रूट पर और तीसरे रूट पर परिचालन करने के लिए परमिट मिला है तो कैसे जाएंगे और नए परमिट के लिए कोई शुल्क लगेगा या निशुल्क जारी किया जाएगा।
पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ ने हड़ताल करने की दी चेतावनी
पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि रूट और जोन वाइज ऑटो परिचालन का विरोध करेंगे। जिला प्रशासन, जिला परिवहन पदाधिकारी और ट्रैफिक एसपी अभी तक ऑटो संघ से बात नहीं किए हैं। ऑटो चालकों के समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो हड़ताल करेंगे। पटना नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में सीएनजी और ई-रिक्शा की संख्या तेजी वृद्धि हो रही है। नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में अभी तक करीब 25000 सीएनजी ऑटो चल रहे हैं। वहीं करीब 12000 की संख्या में ई-रिक्शा का परिचालन किया जा रहा है।
