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नई दिल्ली5 मिनट पहले
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PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCS) की बैठक जारी है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल मौजूद हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी ने पहली बार CCS की बैठक बुलाई है, माना जा रहा है कि इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी।
कैबिनेट की पिछली बैठक (7 मई) में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं को बधाई दी थी। इस ऑपरेशन में भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी कैंप तबाह किए थे। इससे पहले 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में जातीय जनगणना का फैसला हुआ था। इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा।
राहुल गांधी बोले थे- सरकार जातीय जनगणना की डेडलाइन बताए
जाति जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा- आखिरकार सरकार ने जाति जनगणना की बात कह दी है। हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। हमने तेलंगाना में कास्ट सेंसस कराया, इसे मॉडल बनाया जा सकता है। हमें कास्ट सेंसस से आगे जाना है। किस जाति की ऊंचे पदों में कितनी हिस्सेदारी है, ये पता करनी है।
2011 में सामाजिक-आर्थिक गणना हुई, आंकड़े जारी नहीं
मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने करवाया था। हालांकि इस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर इसके एससी-एसटी हाउसहोल्ड के आंकड़े ही जारी किए गए हैं।
शाह ने कहा था- जनगणना 2025 में हो सकती है
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2024 में कहा था कि जनगणना “उचित समय” पर होगी, और यह 2025 में शुरू हो सकती है, जिसमें डेटा 2026 तक प्रकाशित हो सकता है।
राहुल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2023 में सबसे पहले जाति जनगणना की मांग की थी। इसके बाद वे देश-विदेश की कई सभाओं और फोरम पर केंद्र से जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। नीचे ग्राफिक में देखें राहुल ने कब और कहां जाति जनगणना की मांग दोहराई…
9 अप्रैल की कैबिनेट मीटिंग के फैसले- तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश में ₹1332 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट मंजूर
केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में 9 अप्रैल को कई अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति से कटपडी तक 104 किमी की सिंगल रेलवे लाइन को डबल लाइन में बदला जाएगा।
इसमें करीब 1332 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे आंध्र प्रदेश के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर तक कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही अन्य प्रमुख स्थलों जैसे श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनिपकम विनायक मंदिर, चंद्रगिरी किला आदि तक भी रेल कनेक्टिविटी हो सकेगी।
इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत एक सबस्कीम को मंजूरी मिली। इसके तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (M-CADWM) को अपग्रेड करने के लिए 1600 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। पूरी खबर पढ़ें…
