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उन्होंने बताया कि भर्ती के समय वेतन का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन नियुक्ति पत्र में सिर्फ 6,000 रुपए वेतन दर्शाया गया, जो उनके साथ अन्याय है। उन्होंने विधायक से मांग की कि उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और जल्द समाधान किया जाए।

ज्ञापन सौंपने पहुंचे पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर देवीदयाल चौहान, मनप्रीत कौर, सतीश, शबनम, विजय, सुनी दादुपुर, मनीष, रोहित समेत कई कर्मचारियों ने बताया कि वे प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय में बैठकर नागरिकों की परिवार पहचान पत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं।

इसके अलावा, सर्वे कार्य और अन्य प्रशासनिक कार्य भी उनकी जिम्मेदारी में आते हैं। बावजूद इसके, उन्हें मात्र 6,000 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी कम सैलरी में घर चलाना बेहद मुश्किल है, जबकि अन्य विभागों में समान पद पर कार्यरत कर्मचारियों को इससे कई गुना अधिक वेतन मिल रहा है।

समान वेतन और सरकारी सुविधाओं की मांग पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटरों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि उन्हें सी ग्रेड नियमित कर्मचारियों के समान 25,400 रुपए मासिक वेतन दिया जाए। इसके अलावा, उन्हें सभी सरकारी भत्ते, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग और नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें दो चरणों में परीक्षाएं ली गईं और मेरिट के आधार पर परिणाम घोषित किए गए। लेकिन परिणाम के बाद वेतन को लेकर अन्याय किया गया, जो अब सहन नहीं किया जाएगा।

विधायक ने दिया समाधान का आश्वासन विधायक भगवानदास कबीरपंथी ने पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटरों की मांगों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बात मुख्यमंत्री नायब सैनी तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही इस विषय पर ठोस निर्णय लिया जाएगा।