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मप्र की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (पैक्स) अब सिर्फ खाद-बीज वितरण या किसानों को कर्ज देने तक सीमित नहीं रहेंगी। अब वे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, पीएम जनऔषधि केंद्र, रेल टिकट बुकिंग और बिल भुगतान केंद्र जैसे 30 से ज्यादा कार्यों का संचालन कर सकेंगी। इन्हें डेयरी और मछली पालन से जोड़कर एमपैक्स बनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में यह जानकारी दी। मप्र ने यह कार्य सबसे पहले पूरा किया है। देशभर में 97,961 और मप्र में 4,455 पैक्स हैं।

इस दौरान एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड), मप्र सरकार और एमपीसीडीएफ (मप्र प्रदेश दुग्ध संघ) के बीच सहकारिता अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। शाह ने कहा कि मप्र के 17% गांवों में ही सरकारी डेयरी समितियां दूध संकलन कर रही हैं, 83% गांव इससे बाहर हैं। अनुबंध के बाद इन गांवों में दूध संग्रह शुरू होने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मप्र को अगले एक साल में 50% गांवों को दूध कलेक्शन नेटवर्क से जोड़ना चाहिए।

सभी राज्यों ने लागू किया मॉडल बायलॉज शाह ने कहा कि कृषि, पशुपालन और सहकारिता में बड़ी संभावनाएं हैं। पिछले साढ़े तीन साल में पीएम मोदी ने सहकारिता क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए। पैक्स को सशक्त करने, डेयरी को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण बैंकों की व्यवस्था मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। केंद्र में सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद पहला काम पैक्स के लिए मॉडल बायलॉज बनाना था।

यह राज्य का विषय होने के कारण आशंका थी कि राज्य इसे मानेंगे या नहीं, पर सभी राज्यों ने इसे अपनाया। इससे सहकारिता आंदोलन को नया जीवन मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में यह आंदोलन खत्म हो रहा था, हालांकि कुछ राज्यों में सरकारीकरण से इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि कानूनों में समयानुकूल बदलाव नहीं हो पाए थे। अब वह समस्या नहीं रही।

दूध कलेक्शन 12 लाख से 24 लाख लीटर करेंगे : सीएम लक्ष्य बहुत छोटा, दोबारा सोचो, बड़ा लक्ष्य बनाओ : शाह

सम्मेलन में सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य में फिलहाल 12 लाख लीटर दूध का संकलन हो रहा है, जिसे पांच साल में 24 लाख लीटर तक बढ़ाया जाएगा। दुग्ध समितियों की संख्या भी 7 हजार से बढ़ाकर 9 हजार की जाएगी। इस पर शाह ने कहा कि मप्र रोज 5.5 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन करता है। इसमें से 3.5 करोड़ लीटर मार्केटेबल है, पर सिर्फ 2.5% ही डेयरियों तक पहुंचता है। ऐसे में 24 लाख लीटर का लक्ष्य काफी छोटा है।

कामधेनु गोपालन योजना

25 से ज्यादा गाय-भैस की यूनिट पर 25% अनुदान सीएम ने कहा कि सरकार कामधेनु गोपालन योजना शुरू करेगी। 25 गाय-भैंस की एक यूनिट पर 25% अनुदान मिलेगा। एक किसान अधिकतम 8 यूनिट लगा सकेगा। {नहीं बदलेगा ब्रांड नेम ‘सांची’ सांची ब्रांड नेम जारी रहेगा। सभी कर्मचारी काम करते रहेंगे।

सीएम हाउस में मंत्री-पार्टी पदाधिकारियों के साथ शाह का लंच… नरोत्तम से अलग से मिले

सहकारिता सम्मेलन से पहले शाह सीएम हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा सहित मंत्रियों-पदाधिकारियों के साथ लंच किया। शाह दोपहर 1:20 बजे पहुंचे और 45 मिनट रुके। इस दौरान डॉ. महेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह भी मौजूद थे। शाह की पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से अलग से हुई मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बताया गया कि नरोत्तम ने एयरपोर्ट पर मिलने की इच्छा जताई थी, जिस पर शाह ने उन्हें सीएम हाउस बुला लिया। यह मीटिंग ऐसे वक्त हुई है जब नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की अटकलें तेज हैं।