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किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 10वां दिन है। वहीं उनकी सेहत भी बिगड़ना शुरू हो गई है। हालाकि किसान नेताओं का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी नहीं सुनती है, तब तक आमरण अनशन ऐसे ही चलता रहेगा।

उच्च अदालत ने शम्भू बॉर्डर पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और दोनों पक्षों से अपील की गई है कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाए। इस संबंधी उच्चतम न्यायालय द्वारा एक कमेटी भी गठित की गई है जो हर पक्ष से वार्तालाप कर रही है।

अंबाला जिले में धारा -144 लागू

हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 69 के अनुसार सक्षम पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर सभाओं और जुलूसों के संचालन हेतु उचित निर्देश दे सकता है और जुलूस आयोजित करने वाले व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वह सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर सभा बुलाने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी को लिखित सूचना देंगे।

पुलिस अधिकारी के संतुष्ट होने पर ही इस प्रकार के किसी सभा या जुलूस की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी जलसा, जुलूस से शांति भंग होने की सम्भावना है, तो लोकहित के लिए सम्बन्धित पुलिस अधिकारी उक्त जलसा, जुलूस, आंदोलन या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा सकता है।

जिला प्रशासन की तरफ से जिला अंबाला में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी लागू की है। जिसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने की मना है। यदि आपको जुलूस के रूप में कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो इसके लिए उचित माध्यम से इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जाए।

हरियाणा प्रशासन की किसानों से अपील- दिल्ली जाने से पहले करें विचार

हरियाणा प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि विरोध प्रदर्शन और पैदल जत्थों से दिल्ली जाने के बारे पुनः विचार करें, तथा दिल्ली पुलिस से अनुमति प्राप्त होने उपरान्त ही आगामी कार्रवाई करें अन्यथा इस कार्यक्रम को स्थगित करें। ताकि जिला में अमन एवं शांति बनी रहे और किसी प्रकार से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। कानून व्यवस्था बनाये रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

डल्लेवाल बोले- धनखड़ ने राजनीतिक पार्टियों और खेती संस्थानों को दिखाया आइना

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि खनौरी मोर्चे पर किसानों की संख्या दिन-प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। डल्लेवाल ने कहा कि उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुनः किसानों के मुद्दों पर बड़े गंभीर बयान दिए हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों एवम खेती के संस्थानों को आइना दिखाने का कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि हम उप राष्ट्रपति के बयानों का सम्मान एवं स्वागत करते हैं। उप राष्ट्रपति ने हमारी मांगों पर मोहर लगाते हुए कहा है कि कई अर्थशास्त्रियों से हुई बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूं कि MSP गारंटी कानून बनाने से देश की अर्थव्यवस्था व सभी वर्गों को बहुत फायदा होगा।

किसान नेताओं ने बताया कि खनौरी मोर्चे को और अधिक मजबूत करने के लिए कल पंजाब के कई जिलों से नौजवानों का एक बड़ा जत्था खनौरी मोर्चे पर आएगा। इसके बाद 7 दिसंबर से रोजाना बड़े-बड़े जत्थे खनौरी मोर्चे पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर से कर्नाटक एवं तेलंगाना की राजधानियों में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के समर्थन में रोजाना 100 किसान क्रमिक अनशन पर बैठेंगे।

किसानों को दिल्ली कूच की मंजूरी मुश्किल

पंजाब के किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से 6 दिसंबर को दिल्ली कूच की परमिशन मिलनी मुश्किल है। दरअसल, 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत में कार्यक्रम है। किसानों ने दिन में 8 घंटे चलने का जो शेड्यूल बनाया है, उसके हिसाब से 3 दिन में वह पानीपत ही पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार को लग रहा है कि ऐसे में PM की सिक्योरिटी को लेकर चिंता हो सकती है।

इसी वजह से सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। CM नायब सैनी खुद पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि हरियाणा सरकार 6 दिसंबर को किसानों के पैदल भी दिल्ली कूच को अनुमति न दे।

इधर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और ऊर्जा मंत्री अनिल विज समेत हरियाणा के कई मंत्रियों ने साफ संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार किसानों को हरियाणा से गुजरने देने के मूड में नहीं है।