केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन कार्ड को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाने के लिए काम किया जा रहा है।

मोदी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विवी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे।

वैष्णव ने कहा- नए पैन कार्ड QR कोड वाले होंगे। इसके लिए पेपरलेन यानी ऑनलाइन प्रोसेस अपनाई जाएगी। लोगों को QR कोड वाले पैन के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। नए पैन में डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

किसी भी शिकायत के सॉल्यूशन के लिए ग्रेविएंस रेफरल सिस्टम तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि पैन कार्ड को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट, किसानों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, युवाओं-छात्रों के लिए ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी को भी मंजूरी दी गई है।

3 रेलवे प्रोजेक्ट के मंजूरी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कैबिनेट ने 7927 करोड़ रुपए की लागत वालीं 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें मनमाड-जलगांव के 160 किमी के रूट के लिए चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। इससे हर साल 8 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी।

भुसावल से खंडवा रूट पर तीसरी और चौथी लाइनें डाली जाएंगी। इससे पूर्वांचल और मुंबई के बीच रेलवे कैपेसिटी बढ़ेगी। साथ ही इससे रोजगार पैदा होगा। किसानों और छोटी इंडस्ट्री को मदद मिलेगी।

वैष्णव ने बताया कि हमारे देश में जमीन को कैमिकल फ्री रखने की बहुत जरूरत है। नेचुरल फार्मिंग के बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई। इसके लिए 2481 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1 करोड़ किसान इसके दायरे में आएंगे।

युवाओं-छात्रों के लिए ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ उन्होंने बताया कि युवाओं और छात्रों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लाया गया है। हम सभी जानते हैं कि रिसर्च के लिए हाई क्वालिटी वाली पब्लिकेशन की जरूरत होती है। ये बहुत महंगे होते हैं। इसलिए देश की सभी यूनिवर्सिटीअपने रिसोर्स को शेयर करेंगीं।

उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फेमस सभी जर्नल्स लाए जाएंगे। उनका सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा। इसके बाद इन्हें देश के एजुकेशनल इस्टीट्यूट्स को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 6 हजार करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू किए जाएंगे। फेज वन में सरकारी संस्थाओं इन कोर्स को शुरू किया जाएगा। इससे देश के युवाओं को बहुत फायदा होगा।

अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी वैष्णव ने कहा कि अटल इनोवेशन मिशन के जरिए यूथ को इनोवेशन और आन्त्रप्रेन्योर में बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2750 करोड़ रुपए के साथ अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके मिशन के पहले वर्जन में लोकल लेग्वेज की सुविधा नहीं थी। अब लोकल लेंग्वेज में काम करने वाले 30 इनोवेशन सेंटर खोले जाएगा।

6 नवंबर: हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी

मोदी कैबिनेट की 6 नवंबर की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई थी। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी।

8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है।

इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कहा गया था कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा न बने।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का ही विस्तार है।

मोदी बोले- शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए बढ़ा कदम

24 अक्टूबर: स्पेस सेक्टर में स्टार्ट अप पर 1,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसे पांच साल में खर्च किया जाएगा। 2025-26 में 150 करोड़, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 में 250-250 करोड़, 2029-30 में 100 करोड़ खर्च होंगे।

केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने इस दौरान रेल मंत्रालय के 6,798 करोड़ रुपए के दो प्रोजेक्ट को पास किया।

इसमें नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढी-मुजफ्फरपुर खंड में 256 किलोमीटर की रेल लाइन को डबल किया जाएगा। वहीं अमरावती होते हुए एर्रुपलेम और नंबुरु के बीच 57 किमी की नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह आंध्र प्रदेश के एनटीआर विजयवाड़ा और गुंटूर जिलों और तेलंगाना के खम्मम जिले से होकर गुजरेगी।

बिहार में होने वाले दोहरीकरण से नेपाल, पूर्वोत्तर भारत तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मालगाड़ियों के साथ-साथ यात्री ट्रेनों की आवाजाही में सुविधा होगी। दोनों योजनाएं तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों को कवर करेंगी। पूरी खबर पढ़ें…

तस्वीर 3 मार्च की है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक दिल्ली के चाणक्यपुरी डिप्लोमैटिक एनक्लेव में सुषमा स्वराज भवन में हुई थी।

9 अक्टूबर: दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज केंद्रीय कैबिनेट की 9 अक्टूबर को हुई बैठक में राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4406 करोड़ रुपए के निवेश से 2280 KM सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई थी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM-GKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को भी मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि इसमें 17,082 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार उठाएगी।

उन्होंने कहा था कि गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) विकसित किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें…

3 अक्टूबर: रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान

3 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया था कि इस ऐलान से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

इसके अलावा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। भारत सरकार ने 2004 में तमिल से शुरुआत करते हुए शास्त्रीय भाषा श्रेणी की स्थापना की थी। पूरी खबर पढ़ें…

12 अगस्त: मोदी कैबिनेट की 12 इंडस्ट्रियल सिटी को मंजूरी

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक 28 अगस्त को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई थी। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी। 10 राज्यों में फैली और छह प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम छलांग साबित होंगी। सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी। पूरी खबर पढ़ें…

9 अगस्त: मोदी सरकार की आवास योजना में 3 करोड़ नए घर, 8 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजरी

केंद्रीय कैबिनेट ने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी थी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ घर बनाए जाने हैं। कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना के अनुसार EWS/LIG/मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है, वे PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र हैं। ​​​​​​​पूरी खबर पढ़ें…

10 जून: मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक

PM मोदी जब 10 जून को कार्यालय पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ था। इसके बाद उन्होंने पहली फाइल पर साइन किए थे।

तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद PM ने अगले ही दिन यानी 10 जून को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की थी। इसमें गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी थी। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है।

PM मोदी ने सम्मान निधि की फाइल पर भी साइन किए थे। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने इसकी 17वीं किस्त को मंजूरी दी थी। पूरी खबर पढ़ें…