खड़गे ने रविवार सुबह X पर पोस्ट कर कहा- हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे। 140 करोड़ भारतीयों को इस सरकार से बचाते रहेंगे। (फाइल)

केंद्र सरकार के नई पेंशन स्कीम के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लाने के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- UPS में U का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न है।

खड़गे ने X पर कहा- 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जनता की शक्ति पीएम के सत्ता के अहंकार पर हावी हुई है। सरकार ने पहले बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन/इंडेक्सेशन का फैसला वापस लिया।

इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग बिल, UPSC के उच्च पदों पर लेटरल एंट्री का फैसला भी वापस लिया। हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे। 140 करोड़ भारतीयों को इस सरकार से बचाते रहेंगे।

दरअसल, केंद्र सरकार शनिवार (24 अगस्त) को न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लेकर आई। UPS एक अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।

शिवसेना बोली- विपक्ष के दबाव में फैसला लिया
शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा- विपक्ष के दबाव के कारण सरकार ने UPS को अपूव किया है। इस बार भाजपा सिर्फ 240 सीटें जीती हैं। इसलिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए स्कीम लाई है।

AAP बोली- भाजपा को अब होश आया
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा- भाजपा को अब होश आया है। भाजपा अब अग्निवीर योजना जैसे अपने अन्य फैसले भी जल्द ही वापस लेगी। यह साबित हो गया है कि विपक्ष जो कह रहा था, वह सही था। केंद्र सरकार ही केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का दमन कर रही थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया। इसी के बाद भाजपा को होश आया है।

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले- UPS से केंद्र सरकार ने भ्रम फैलाया
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा- जो काम सरकार को पहले ही कर देना चाहिए था, वह अब दबाव में आकर कर रही है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि सरकार को पेंशन को लेकर कोई फैसला लेना चाहिए। रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके वेतन (रिटायरमेंट से पहले) का 50 प्रतिशत नहीं, बल्कि पूरा 100 प्रतिशत मिलना चाहिए। आप ऐसे कर्मचारियों के लिए ऐलान कर रहे हैं, जो देश के लिए काम करने के बाद रिटायर्ड होता है। UPS के जरिए भी केंद्र सरकार भ्रम पैदा कर रहे है।

न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है UPS
इस योजना के न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम से किस तरह अलग होने के सवाल पर पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने जवाब दिया कि UPS पूरी तरह कॉन्ट्रिब्यूटरी फंडेड स्कीम है। (मतलब इसमें भी कर्मचारियों को NPS की तरह 10% कॉन्ट्रिब्यूट करना पड़ेगा।)

जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम अनफंडेड कॉन्ट्रिब्यूश्नरी स्कीम थी। (इसमें कर्मचारियों को किसी भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना होता था।) लेकिन NPS की तरह हमने इसे बाजार के भरोसे न छोड़कर फिक्स पेंशन की एश्योरटी दी है। UPS में OPS और NPS दोनों के लाभ शामिल हैं।

न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 % कॉन्ट्रिब्यूट करेगी। कर्मचारी के 10% हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा।

सोमनाथन ने बताया कि NPS के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं, उससे एडजस्ट करने के बाद भुगतान किया जाएगा।

सरकार की तरफ से कॉन्ट्रिब्यूशन 14% से 18.5% बढ़ाए जाने पर पहले साल 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। ये खर्च साल दर साल बढ़ता रहेगा। पूरी खबर पढ़ें…