गोंडा में गुरुवार को उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने अपनी कई अहम मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। प्रदर्शन में प्रबंधकों ने शिक्षा व्यवस्था में आ रही चुनौतियों
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यह हैं प्रबंधकों की प्रमुख मांगें…
मान्यता के मानक सरल बनाए जाएं: प्रबंधकों ने आरोप लगाया कि मान्यता के लिए वर्तमान मानकों को इतना कठिन बना दिया गया है कि विद्यालय चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मांग की कि प्राइमरी से लेकर इंटर तक के विद्यालयों के लिए पूर्व मानकों को बहाल किया जाए।
यूडायस पोर्टल पर सुधार का अधिकार मिले: विद्यालयों को पोर्टल पर डाटा करेक्शन का अधिकार दिया जाए ताकि अनावश्यक तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।
पुनः मान्यता की प्रक्रिया सरल हो: पुराने विद्यालयों के लिए मान्यता प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाया जाए।
बीआरसी और बीएसए कार्यालय की निर्भरता खत्म हो: उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों की प्रक्रियाओं में जटिलता के चलते विद्यालय प्रबंधकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
सरकार को चेतावनी संघ के जिला अध्यक्ष नवीन कुमार मिश्रा ने कहा, “यदि हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।” प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष खेमचंद, सलाहकार पंकज भारती, कोषाध्यक्ष अमित वर्मा, नगर अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव और प्रदेश संयोजक हनुमान प्रसाद जोशी समेत सैकड़ों विद्यालय प्रबंधक शामिल रहे।
वित्तविहीन विद्यालयों का संकट प्रबंधकों का कहना है कि नए नियमों के चलते वित्तविहीन विद्यालयों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। सरकार को चाहिए कि पूर्व मानकों को बहाल कर विद्यालयों को राहत प्रदान करे ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके।
