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सीबीआई अदालत भ्रष्टाचार से जुड़े 10 प्रमुख मामलों में फैसला सुनाएगी। इनमें 2015 का इंद्रजीत सिंह का मामला और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज अन्य महत्वपूर्ण केस शामिल हैं। साथ ही, महिलाओं के खिलाफ अपराध और पॉक्सो एक्ट के 100 मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए चिह्नित किया गया है। सीजेएम कोर्ट ने भी 200 मामलों को प्राथमिकता सूची में रखा है।

नशा तस्करी से जुड़े 40 मामलों की सुनवाई एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में की जाएगी। दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, अदालत में 4,087 नए मामले दर्ज हुए, जिनमें 646 सिविल और 3,441 आपराधिक मामले शामिल हैं। इसी अवधि में 7,632 मामलों का निपटारा किया गया। वर्तमान में कुल लंबित मामलों में 22,940 सिविल, 79,073 क्रिमिनूल और 1,030 प्री-लिटिगेशन केस शामिल हैं।