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होगी लाइव मॉनिटरिंग

गृह सचिव ने निर्देश दिए हैं कि इन पांच प्रमुख मार्केटों में 15 मई तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेडिंग साइट्स पर केवल लाइसेंसधारी वेंडर ही मौजूद हों और उन्होंने किसी अन्य को अवैध रूप से किराये पर जगह न दी हो। सभी सक्रिय वेंडरों को स्मार्ट आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें उनकी साइट की पूरी जानकारी दर्ज होगी। यह कार्ड अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स से युक्त होगा जिससे इसकी नकल या फर्जीवाड़ा संभव नहीं होगा।

चंडीगढ़ के गृह सचिव मनदीप बराड़ संबधित विभाग की मीटिंग लेते हुए।

साइट पर ही लिखा होगा लाइसेंस नंबर

गृह सचिव मनदीप बराड़ ने कहा साइट पर लाइसेंस नंबर लिखा जाएगा और वेडिंग साइट्स की दोबारा मार्किंग की जाएगी। प्रत्येक साइट 5×6 फीट की होगी, जिस पर संबंधित वेंडर का COV (Certificate of Vending) नंबर अंकित किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना समाप्त की जा सके। अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के लिए अब प्रत्येक इंफोर्समेंट इंस्पेक्टर को एक कांस्टेबल भी दिया जाएगा ताकि विरोध की स्थिति में कार्रवाई को रोका न जा सके। इस संबंध में पुलिस विभाग से चर्चा पूरी हो चुकी है। पुलिस को भी अवैध वेडिंग पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

वेंडरों की जियो-लोकेशन होगी ट्रैक

मोबाइल ऐप गृह सचिव ने नगर निगम और आईटी विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया जाए जिससे वेंडरों की जियो-लोकेशन रियल टाइम में ट्रैक की जा सके। इससे सभी वेडिंग साइट्स की जियो-फेंसिंग संभव हो सकेगी और अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी।

नगर निगम ने एक माह में वसूले 30.66 लाख

अवैध वेडिंग के खिलाफ कार्रवाई में नगर निगम ने मार्च महीने में 2655 चालान काटे हैं और 30 लाख 66 हजार रुपए जुर्माने के रूप में वसूले हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार यह निगम के इतिहास में एक महीने में वसूला गया सबसे अधिक जुर्माना है।