.

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक CM 21 जून को जशपुर जिले के तपकरा में आयोजित कार्यक्रम में चरण पादुका वितरण योजना प्रदेशव्यापी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को चरण पादुका प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य के तंेदूपत्ता संग्राहकों से किया गया एक और वादा पूरा होगा।

अप्रैल 2018 में बस्तर दौरे पर PM थे उन्होने एक बुजुर्ग को चप्पल पहनाई थी। तब CM डॉ रमन थे।

विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किये जाने का वादा किया था। डॉ रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते ये योजना प्रदेश में चल रही थी मगर कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसे बंद किया गया था। फिलहाल इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 40 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। यह योजना सीधे-सीधे राज्य के 12 लाख 40 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी, जिन्हें चरण पादुका का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

कांग्रेस ने बंद की थी योजना मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस योजना को कांग्रेस ने बंद कर दिया था। ज्यादातार हमारे जनजाति समाज के लोग जंगलों में नंगे पांव जाते हैं तो चोट भी लग जाती है, हमारी सरकार की प्राथमिकता हमेशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय और सुविधा पहुंचाना है। इसलिए अब तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों काे चरणपादुका दी जाएगी।

योजना के लिए ताजा बजट 50 करोड़ का है।

745 करोड़ रुपये की तेंदूपत्ता खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य बीते अप्रैल के तृतीय सप्ताह से शुरू हुआ था, जो अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। राज्य की 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में संग्रहण का कार्य किया गया। हालांकि इस वर्ष असमय वर्षा, तूफान और ओलावृष्टि के कारण फसल प्रभावित हुई, परंतु इसके बावजूद 11.40 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों ने अपनी लगन और मेहनत से 13.54 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण और फड़ों में विक्रय किया, जिसका कुल क्रय मूल्य 745 करोड़ रूपये है।

कांग्रेस लगा रही आरोप सरकार द्वारा फिर से इस योजना को शुरू करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चरण पादुका योजना भारतीय जनता पार्टी की सबसे पसंदीदा योजना बन गई है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि तेंदूपत्ता तोड़ने वाले गरीब आदिवासियों को जो जूता बांटा जाता है उसमें विभाग और सरकार को तगड़ा कमीशन मिलता है।

यह देखा गया है कि गरीब आदिवासियों को जूता दिया जाता है, उसमें एक पैर में 8 नंबर का जूता तो दूसरे पैर में 9 नंबर का जूता मिलता है। प्रदेश में 15 साल में हमने कमीशन का खेल देखा है। जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने इस योजना को सीधा बंद कर दिया था और बोनस के रूप में हितग्राहियों के खाते में बोनस के रूप में पैसा दिया गया। दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने कमीशन खाने के लिए फिर इस योजना को शुरू कर रही है। इसका मतलब कुल मिलकर आदिवासियों के नाम से एक मोटी गाढ़ी कमाई को लूटने का जरिया इस सरकार ने बना लिया है और उसके लिए फिर से नई दुकान खोल दी है।