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शिवाजी लिलिपुट पब्लिक स्कूल परिसर में रविवार को जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। जिसमें आरटीई से संबंधित नियमों पर चर्चा की गई। जिसमें मान्यता के लिए खास कर झारखंड में जमीन से संबंधित अड़चनें लगभग सभी स्कूलों के लिए है। एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि लोहरदगा जिले में 124 स्कूल संचालित है। जिनके अभिभावक इन निजी स्कूलों पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्वास करते हैं।
सरकार को इनके भविष्य को समझना होगा। बैठक में यह निर्णय लिया की आरटीई के नियमों को पालन के लिए या मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को सभी पालन करें। ताकि भविष्य में मान्यता के लिए सरकार से आग्रह किया जाए कि समय तिथि की बढ़ाया जाए और भूमि संबंधित प्रक्रिया को लूज किया जाए, ताकि बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। बैठक में यह भी निर्देश पर विचार किया गया कि बहुत से सरकारी स्कूल जो शहर या देहात में है, जिनके पास 20, 25, डिसमिल जमीन है। सरकार उसको कैसे मान्यता दी है।
