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किसान सभा सांपला तहसील सचिव सुनील मलिक ने बताया कि तीन कृषि कानूनों के माध्यम से सरकार खेती को बर्बाद करने का जो काम पहले करना चाहती थी। उसी रास्ते पर दोबारा कदम बढ़ाते हुए कृषि विपणन (बाजार) के लिए राष्ट्रीय प्रारूप का मसौदा 25 नवंबर को जारी किया जा चुका है।

खरावड़ में आयोजित बैठक में भाग लेते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य।

जिसके माध्यम से सरकार वर्तमान मंडी व्यवस्था को खत्म करने, प्राइवेट मंडियों को खुली अनुमति देने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फसल बीमा सरीखी कीमत बीमा योजना और राज्य के अधिकारों को दरकिनार कर केंद्रीय सरकार के दखल को बढ़ाने का काम कर रही है। एक तरफ तो देश के किसान C2+50 प्रतिशत के आधार पर एमएसपी और कर्जा मुक्ति की मांग पर संघर्ष कर रहे है। दूसरी तरफ मोदी सरकार के कृषि क्षेत्र और व्यापार को कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपने का विनाशकारी कदम सामने आया है।

4 को टोहाना में होगी महापंचायत

किसान सभा राज्य सचिव सुमित दलाल ने कहा कि सरकार संसद की स्थायी समिति द्वारा 17 दिसंबर को न्यूनतम समर्थन मूल्य C2+50 प्रतिशत की सिफारिश को भी मानने को तैयार नहीं है। सरकार के किसान विरोधी चरित्र का और क्या प्रमाण चाहिए कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के आमरण अनशन से बिगड़ चुकी स्थिति पर एक शब्द तक भी नहीं बोला गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 जनवरी को हरियाणा महापंचायत टोहाना में होगी। जिसमें सांपला तहसील कमेटी हिस्सेदारी करेगी।