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धरने का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष अमृत लाल का कहना है कि तमाम चिट फंड कंपनियां निवेशकों का पैसा जमा कराने के बाद फरार हो गईं, जिससे हजारों परिवार आर्थिक संकट में फंस गए हैं। जिला महासचिव सतीश कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि लाखों लोगों की जमा पूंजी लौटाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए।

मुख्य मांगे… -BUDS एक्ट 2019 के तहत ठगी पीड़ित निवेशकों को जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान किया जाए। -बेरोजगार एजेंटों को सुरक्षा, सम्मान और रोजगार का अधिकार दिया जाए। -बंद भुगतान पटल को फिर से चालू किया जाए, ताकि निवेशक अपने पैसे के लिए आवेदन कर सकें।

धरना प्रदर्शन के दौरान निवेशकों का आक्रोश साफ दिखा। पीड़ितों का कहना है कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अमृत लाल ने चेतावनी दी कि अगर जिला स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो 18 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

“न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन”

धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुईं तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। इस दौरान चंद्र शेखर प्रजापति, विनोद कुमार मौर्य, महेश कुमार, राम प्यारे, प्रभाकर, धनीराम, राजू, रन्नो देवी, उर्मिला देवी समेत सैकड़ों की संख्या में निवेशक मौजूद रहे।