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इस दौरान मंत्री को पता चला कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो फील्ड पर जाते ही नहीं। मंत्री ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि ठेकेदार अगर काम में गड़बड़ी करते पाए गए तो इसकी जवाबदारी तय करते हुए अफसरों पर कार्रवाई होगी।

कामकाज की मॉनिटरिंग करने की दी नसीहत

अधिकारियों को उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने केबिन से निकलकर हर वार्ड में जाकर काम-काज की मॉनिटरिंग करने की नसीहत दी। उन्होंने नाराज होते हुए यह भी कहा कि इस निर्देश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी।

बैठक में साव ने कहा उभरते शहरों की अपेक्षाओं और भावी जरूरतों के मुताबिक विकास के काम होने चाहिए। अधिकारी और कर्मचारी नागरिकों से अच्छा व्यवहार रखें, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर त्वरित निराकरण करें। ये बैठक रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित थी।

पूरे प्रदेश से अधिकारी रायपुर बुलाए गए थे।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक कुंदन कुमार की मौजूदगी में डिप्टी CM साव ने कहा- अफसरों को सुबह वार्ड में जाकर ये देखना है कि साफ-सफाई और निर्माण कार्यों की क्या स्थिति है। लेकिन इसकी प्रॉपर मॉनिटिरिंग हो नहीं रही।

उन्होंने सभी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का गंभीरता से पालन करने को कहा। उन्होंने लोगों का जीवन आसान और सुविधाजनक बनाने वाले कार्यों को डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने को कहा।

काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास और वहां जन सुविधाएं विकसित करने के काम में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्यों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवाबदेही तय कर इस तरह के कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निकायों के काम में गडबड़ी हुई तो अफसरों पर एक्शन लिया जाएगा।

डिप्टी CM ने कहा- निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान देते हुए शहर की बेहतरी के लिए उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। साव ने नगर पंचायतों के साथ ही विभाग के क्षेत्रीय (संभागीय) कार्यालयों में पदस्थ अभियंताओं को सक्रियता और जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यपालन अभियंताओं को सप्ताह में तीन दिन नगर पंचायतों का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता की जांच करने को कहा।

कर्मचारियों का अटका है वेतन

साव ने बैठक में नगर पंचायतों में कर्मचारियों के लंबित वेतन और विद्युत देयकों के भुगतान की जानकारी ली। उन्होंने सभी सीएमओ को कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संग्रहण की राशि का उपयोग वेतन और स्थापना मद में करने को कहा। उन्होंने निकाय के राजस्व का उपयोग अन्य कार्यों के भुगतान में नहीं करने के निर्देश दिए।

विकास कार्यों के लिए 580 करोड़ दिए

नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सभी कार्यों को तत्काल शुरू करने के साथ ही प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीने में नगर पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 580 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

डॉ. बसवराजु ने संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता दीदीयों को सभी संसाधन मुहैया कराने के साथ ही उनके कल्याण के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा।