.

इससे पहले, शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेता बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, दर्शनपाल सिंह व अन्य खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और उन्होंने डल्लेवाल से मुलाकात की। किसान नेताओं ने 9 जनवरी को मोगा में हुई महापंचायत में पास प्रस्ताव को मोर्चे के नेताओं को सौंपा।

किसान नेताओं ने इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए सभी का सहयोग मांगा और केंद्र सरकार से MSP गारंटी कानून की मांग को जल्द पूरा करने का आह्वान किया।

खनौरी बॉर्डर पर किसान नेताओं को महापंचायत में प्रस्ताव सौंपते संयुक्त किसान मोर्चा के नेता।

यूपी में प्रदर्शन से पहले किसान नेता नजरबंद संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को देशभर में गांव स्तर पर मोदी सरकार के पुतले जलाए गए। उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को रोकने के लिए बुलंदशहर और अलीगढ़ समेत कई जिलों में किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, जिससे किसानों में रोष बढ़ गया है।

किसान नेताओं ने इसे लोकतंत्र का दमन बताया और चेतावनी दी कि अगर डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर कोई अनहोनी हुई, तो पूरे देश में किसानों का बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा।

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शुक्रवार को वीडियो संदेश जारी किया था।

डल्लेवाल ने कहा- मोदी से कहिए मांगें मानें, अनशन छोड़ दूंगा शुक्रवार सुबह डल्लेवाल ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारी मांगें मानें तो मैं अनशन छोड़ दूंगा। अनशन करना कोई हमारा कारोबार तो नहीं है और न ही हमारा शौक है।

हमें यहां पर यह सूचना मिली कि पंजाब भाजपा की इकाई की तरफ से अकाल तख्त साहिब से अपील की गई है कि डल्लेवाल का अनशन तुड़वाया जाए। उसे जत्थेदारों व पंज प्यारों के माध्यम से हुक्म दिया जाए कि वह अनशन छोड़े। मैं अकाल तख्त साहिब व सभी तख्तों व पंज प्यारों का सत्कार करता हूं।

सवाल ये है कि पंजाब भाजपा इकाई के जो लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, पंजाब के निवासी हैं। और यह जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यह जो हम मांग उठा रहे हैं। वह पूरे पंजाब के लिए हैं। तो आप को जाना है तो मोदी जी के पास जाइए। आपको उपराष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। वह बड़ा साफ किसानों के बारे में बोले हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर व अमित शाह के पास जाना चाहिए, लेकिन आप श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के पास जा रहे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है। आपके अंदर क्या है।

मैं आपको फिर से हाथ जोड़ता हूं कि अकाल तख्त साहिब की तरफ जाने के बजाय आप कृपया मोदी जी से कहें कि वह हमारी मांगें मान लें, तो हम अनशन छोड़ देंगे। हमारा अनशन करना कोई कारोबार तो नहीं है। न ही हमारा शौक है। धन्यवाद। मैं पंजाब की भाजपा इकाई को विनती करता हूं कि वह मोदी जी से बात करें।

डल्लेवाल मामले की सुप्रीम कोर्ट में 8 सुनवाई, अब तक क्या-क्या हुआ…

1. 13 दिसंबर- तत्काल डॉक्टरी मदद दें डल्लेवाल 26 नवंबर को अनशन पर बैठे थे। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में आमरण अनशन को लेकर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से कहा कि डल्लेवाल को तत्काल डॉक्टरी मदद दें। उन्हें जबरन कुछ न खिलाया जाए। आंदोलन से ज्यादा उनकी जान जरूरी है। इसके बाद पंजाब के DGP गौरव यादव और केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा ने खनौरी पहुंच डल्लेवाल से मुलाकात की।

2. 18 दिसंबर- पंजाब सरकार को कुछ करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। राज्य को कुछ करना चाहिए। ढिलाई नहीं बरती जा सकती। आपको हालात संभालने होंगे।

3. 19 दिसंबर- बिना टेस्ट 70 साल के आदमी को कौन ठीक बता रहा पंजाब सरकार ने दावा किया कि डल्लेवाल की तबीयत ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है। कौन डॉक्टर है, जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल को सही बता रहा है? आप कैसे कह सकते हैं डल्लेवाल ठीक हैं? जब उनकी कोई जांच नहीं हुई, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, ECG नहीं हुई।

4. 20 दिसंबर- अधिकारी अस्पताल में भर्ती करने पर फैसला लें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की हालत रोज बिगड़ रही है। पंजाब सरकार उन्हें अस्पताल में शिफ्ट में क्यों नहीं कराती? यह उन्हीं की जिम्मेदारी है। यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है तो अधिकारी निर्णय लें।

5. 28 दिसंबर- केंद्र की मदद से अस्पताल में शिफ्ट करें यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 20 दिसंबर के आदेश को लागू न करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हुई। इसमें कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि पहले आप समस्या पैदा करते हैं, फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। केंद्र की मदद से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें।

इसमें किसानों के विरोध पर कोर्ट ने कहा कि किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना। यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं? डल्लेवाल पर दबाव दिखता है। जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं।

6. 31 दिसंबर को पंजाब सरकार ने 3 दिन की मोहलत ली पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद था, जिस वजह से ट्रैफिक नहीं चला। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार पहल करती है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के समय मांगने के आवेदन को मंजूर कर लिया।

7. 2 जनवरी- हमने अनशन तोड़ने को नहीं कहा कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि आपका रवैया ही सुलह करवाने का नहीं है। कुछ तथाकथित किसान नेता गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं।

इस केस में डल्लेवाल की एडवोकेट गुनिंदर कौर गिल ने पार्टी बनने की याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “कृपया टकराव के बारे में न सोचें, हम किसानों से सीधे बातचीत नहीं कर सकते। हमने कमेटी बनाई है। किसानों से उसी कमेटी के जरिए बात करेंगे।”

8. 6 जनवरी- किसान मुलाकात के लिए तैयार ​​​​​​​ पंजाब सरकार ने कहा कि आंदोलन पर चल रहे किसान हाई पावर कमेटी से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी तय की। इसके बाद कमेटी ने मुलाकात की।