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शुक्रवार को डीएम अंशुल अग्रवाल ने प्रधान लिपिक व नजीर की मासिक बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभाकक्ष में किया। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार पटना द्वारा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के द्वितीय चरण में लागू किए गए मॉड्यूल्स का उपयोग किया जाना है।
जिला पदाधिकारी द्वारा विभागीय निदेश के अनुपालन हेतु निर्देशित किया। मानव संसाधन प्रणाली के अंतर्गत अवकाश प्रबंधन, सेवा सत्यापन, कैडर प्रबंधन, आईटीआई घोषणा, लोन रिकवरी इत्यादि कार्यों में असंतोषजनक प्रगति वाले निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के माह मई 2025 का वेतन भुगतान स्थगित करते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रगति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
कलेक्ट्रेट, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल स्तरीय कर्मियों यथा लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, जनसेवक, पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक आदि का विभागीय निदेश के आलोक में स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश स्थापना उप समाहर्ता बक्सर को दिया गया।
सभी कार्यालयों के नाजिर को मुख्य एवं सहायक रोकड़ पंजी को अद्यतन रूप से संधारित करने का निर्देश दिया गया।
स्थापना उप समाहर्ता बक्सर को निदेश दिया गया कि रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं करने वाले नाजिर से कारण पृच्छा करना सुनिश्चित करेंगे। सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभिन्न कार्यालय में कुल 15 सेवांत लाभ के मामले लंबित हैं। स्थापना उपसमाहर्ता बक्सर को सेवांत लाभ के मामले की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन हेतु निदेशित किया गया।
