छत्तीसगढ़ विधानसभा धीरे-धीरे डिजिटल होता जा रहा है। प्रश्न लगाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया गया है जिसके माध्यम से विधायक अपना सवाल भेजते हैं। अब तक लगभग 24 सौ सवाल लगाए जा चुके हैं इसमें से 2333 सवाल ऑनलाइन भेजे गए हैं जबकि सिर्फ 40 से 50 सवाल
.
कागजों पर निर्भरता खत्म करने के लिए विधानसभा पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए ही प्रश्न लगाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इससे विधायकों तथा उनके मातहतों का समय बचनो के साथ ही इंधन की बचत भी हो रही है। इसके माध्यम से करेक्शन भी आसानी से कराए जा सकते हैं। प्रश्नकाल के साथ ध्यानाकर्षण को भी ऑनलाइन प्रक्रिया से मंगवाया जा रहा है।
विभागों के बजट की कॉपी भी सीडी में बजट सत्र के दौरान पहले अक्सर विभागों की पुस्तिका छपवाई जाती थी। बड़े पैमाने पर किताबें छापी जाती थी। इससे कागज के साथ पैसे भी अधिक खर्च होते थे। लेकिन धीरे-धीरे किताबों की छपाई बंद कर दी गई। कुछ ही विभाग हैं जिनकी छपाई करवाई जाती है।
जबकि अधिकांश विभागों की जानकारी सीडी के माध्यम से जारी की जाती है। कम्पयूटर का प्रशिक्षण के साथ लैपटाप भी दिया। सत्र की शुरुआत से ही सभी विधायकों को कम्प्यूटर की ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा उन्हें टेक्नालॉजी फ्रेंडली होने के लिए लैपटॉप भी दिया गया है। लेकिन अधिकांश इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल बजट सत्रकी तैयारियों के संबंध में कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार 6 बजे नेता प्रतिपक्ष निवास में आयोजित की गई। इसमें विधानसभा सत्र के दौरान सत्तापक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें नए विधायकों को पूर्व विधायकों द्वारा बोलने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएाग।
बैठक नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में होगी। बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, भूपेश बघेल, टी एस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, अमरजीत भगत, जयसिंग अग्रवाल सहित सभी कांग्रेस विधायक उपस्थित रहेंगे।
24 से शुरू हो रहा सत्र दरअसल विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुुरु होने जा रहा है। 21 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के लिए अब तक 2381 सवाल लगाए गए हैं। इनमें आनलाइन तारांकित प्रश्नों की संख्या 1198 आैर अतारांकित प्रश्नों की संख्या 1135 है। जबकि ऑफलाइन तारांकित प्रश्न 29 जबकि 19 अतारांकित प्रश्न हैं। बजट सत्र को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है।
कागजों पर निर्भरता खत्म करने तथा टेक्नालॉजी को बढ़ावा देने के लिए विधायकों से आॅनलाइन सवाल मंगाए जा रहे हैं। अब ध्यानाकर्षण की सूचना भी ऑनलाइन ली जा रही है। कोशिश है कि अधिक से अधिक प्रक्रिया को डिजिटल किया जा सके। दिनेश शर्मा, सचिव विधानसभा
