कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी।

केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में बुधवार को कई अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति से कटपडी तक 104 किमी की सिंगल रेलवे लाइन को डबल लाइन में बदला जाएगा।

इसमें करीब 1332 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर तक कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही अन्य प्रमुख स्थलों जैसे श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनिपकम विनायक मंदिर, चंद्रगिरी किला आदि तक भी रेल कनेक्टिविटी हो सकेगी।

यह मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से करीब 400 गांवों और करीब 14 लाख आबादी तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ ही इस परियोजना से रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 113 किमी बढ़ जाएगा।

इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 1600 करोड़ रुपए की उप-योजना और 1878 करोड़ रुपए के एक 6-लेन सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है।

पिछली बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली

केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी को हुई मीटिंग में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।

7वां वेतन आयोग (पे-कमीशन) 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी।

इसके अलावा वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इंडियन स्पेश रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में तीसरा लॉन्च पैड बनाएगी। यह 3985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस फैसले से न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहां से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन लॉन्च हुए हैं।

8वां वेतन आयोग लागू होने से क्या होगा… दो सवालों से जानिए…

सवाल: 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा?

जवाब: केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।

8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए- केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है।

सवाल: 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी?

जवाब: अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा।

अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल-1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए+DR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि, यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल-1 पर नौकरी जॉइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय-समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी।

वहीं, लेवल-18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी। इसका 50% कुल 2.40 लाख रुपए+DR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी।

आयकर विभाग के डेटा के अनुसार, देश में वेतन से व्यक्तिगत आय 2016-17 में कुल 13.96 लाख करोड़ रुपए थी। सातवां वेतनमान लगने के बाद वेतन से व्यक्तिगत आय 2017-18 में बढ़कर 15.94 लाख करोड़ रुपए हो गई। यानी 14.18% की बढ़ोतरी हुई।

अर्थव्यवस्था : मांग और खपत दोनों बढ़ती है ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव के अनुसार, 1947 से अब तक आए सातों वेतनमान ने सरकारी खर्च तो बढ़ाए, पर लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति भी सुधारी। 7वें वेतनमान में सरकारी खर्च एक लाख करोड़ रु. बढ़ा था। इससे दो बदलाव दिखे:

वाहन बिक्री : एक साल में 14.22% इजाफा छठा वेतनमान मिलने के बाद 2017-18 में वाहनों की बिक्री 14.22% बढ़कर करीब ढाई करोड़ हो गई।

होम लोन : एक साल में 11% तक बढ़ोतरी हुई 2017-18 में बैंकों ने कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए के होम लोन बांटे। यह सालाना आधार पर 11% ज्यादा थे।

थर्ड लॉन्च पैड प्रोजेक्ट 4 साल में होगा तैयार

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि थर्ड लॉन्च पैड प्रोजेक्ट (TLP) के तहत ISRO का लक्ष्य है कि श्रीहरिकोटा में अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहनों (NGLV) के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाए। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च के पीछे एक और कारण यह है ISRO श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड को एक स्टैंडबाय लॉन्च पैड के तौर पर रखना चाहता है। साथ ही इससे भविष्य में भारतीय ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन के लिए लॉन्च क्षमता को बढ़ाने का भी उद्देश्य है।

TLP परियोजना की संरचना यूनिवर्सल और अडैप्टेबल रखी गई है, जिससे न केवल NGLV को बल्कि LVM-3 व्हीकल्स के सेमी-क्रायोजेनिक स्टेज और NGLV के बड़े संस्करणों को भी सपोर्ट कर सके। थर्ड लॉन्च पैड प्रोजेक्ट को 48 महीने या 4 साल की अवधि में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

फर्स्ट लॉन्च पैड 30 साल पहले बनाया गया, सेकेंड लॉन्च पैड 20 साल पहले

इंडियन स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरह से दो लॉन्च पैड्स पर निर्भर करती है। पहला लॉन्च पैड (FLP) और दूसरा लॉन्च पैड (SLP)। फर्स्ट लॉन्च पैड (FLP) 30 साल पहले PSLV के लिए बनाया गया था और आज भी PSLV और SSLV को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। सेकेंड लॉन्च पैड (SLP) मुख्य रूप से GSLV और LVM3 के लिए बनाया गया था, लेकिन यह PSLV के लिए भी बैकअप का काम करता है।

SLP पिछले 20 साल से काम कर रहा है और इसने PSLV और LVM3 के कई कॉमर्शियल और नेशनल मिशनों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिनमें चंद्रयान-3 मिशन भी शामिल है।अब SLP को गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड LVM3 लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

पिछली दो बैठकों में केंद्र सरकार के फैसले…

1 जनवरी 2025: DAP खाद का 50Kg का बैग ₹1350 में मिलता रहेगा

केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़े फैसले किए थे। 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई थी। साथ थी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया था। DAP खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए का मिलता रहेगा। पढ़ें पूरी खबर…

6 दिसंबर 2024: देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 85 केंद्रीय विद्यालय (KV), 28 नवोदय विद्यालय (NV) और दिल्ली मेट्रो के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- नवोदय विद्यालय उन जिलों में बनेंगे, जो अभी तक नवोदय विद्यालय स्कीम में नहीं थे। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना लाई गई है। पढ़ें पूरी खबर…