बजट सत्र के पहले दिन 24 मार्च को दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने खीर बनाकर कर्मचारियों को खिलाई थी।

दिल्ली की BJP सरकार 26 साल बाद 25 मार्च को पहला बजट (2025-26) पेश करेगी। ये ₹80 हजार करोड़ का हो सकता है। CM रेखा गुप्ता बजट सत्र के दूसरे दिन इसे पेश करेंगी। 26 मार्च को बजट पर विस्तार से चर्चा होगी। सभी विधायक सरकार की योजनाओं और नीतियों का पर अपनी राय और प्रतिक्रिया विधानसभा में साझा करेंगे।

27 मार्च को विधानसभा में बजट पर बहस के बाद मतदान होगा। दिल्ली की बीजेपी सरकार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ( 8 मार्च) को महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर चुकी है। इसमें गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने हैं। बजट में इसकी भी घोषणा हो सकती है। करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा।

बजट में यमुना सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, पानी, जलभराव की समस्या, सड़क, प्रदूषण और दिल्ली के किसानों से जुड़ी योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। CM रेखा कह चुकी हैं कि ‘विकसित दिल्ली’ का बजट लोगों का बजट है। दिल्ली सरकार को ईमेल और वॉट्सऐप के जरिए बजट पर जनता से 10 हजार से ज्यादा सुझाव मिले हैं।

दिल्ली के पिछले 10 बजट की बात करें तो 2015-16 में ये ₹41129 हजार करोड़ था। 2024-25 में ₹76 हजार करोड़ पहुंचा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर AAP सरकार अपने कुल बजट का करीब 40 फसीदी पैसा खर्च करती रही है। जो देश में किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा रहा है।

दिल्ली के रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या हैं?

पिछली बार दिल्ली की तत्कालीन सीएम आतिशी ने 76 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। तब उन्होंने कहा था- दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.55 फीसदी है, लेकिन देश की GDP में दिल्ली का योगदान दोगुने से अधिक है।

दिल्ली के रेवेन्यू की बात की जाए तो इसका मेन सोर्स टैक्स है। दिल्ली सरकार की कमाई वैट, प्रोपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, स्टांप ड्यूटी, रोड टैक्स के अलावा कई दूसरे टैक्सेस के जरिए होती है। दिल्ली के कुल बजट का 70 फीसदी हिस्सा टैक्स रेवेन्यू से ही मिलता है। दिल्ली, भारत के सबसे बड़े बिजनेस सेंटर्स में से भी एक है।

केंद्रीय अनुदान के जरिए दिल्ली को मदद दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार हर राज्य की तरह ग्रांट और लोन भी देती है। साल 2025-26 के बजट में सरकार ने दिल्ली के लिए ₹1348 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिसमें ₹968.01 करोड़ अनुदान और ₹380 करोड़ लोन शामिल है।

दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश भी है, जिसके चलते यहां बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें केंद्र सरकार डायरेक्ट कंट्रोल करती है। इस वजह से बहुत सारे खर्च केंद्र सरकार सीधे करती है। जैसे- पुलिस की सैलरी। इसी तरह से कई सारे योजनाओं पर केंद्र सरकार सीधे खर्च करती है।

24 मार्च: बजट सत्र का पहला दिन

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च को खीर सेरेमनी के साथ शुरू हुआ। सत्र शुरू होने से पहले इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ। CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेशन (DTC) के कामकाज पर CAG रिपोर्ट सदन में पेश की। इसके बाद भाजपा विधायक हरीश खुराना ने AAP सरकार पर DTC के कुप्रबंधन का आरोप लगाया।

खुराना ने कहा कि डीटीसी की देनदारियां 2015-16 में 28,263 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 65,274 करोड़ रुपए हो गईं, क्योंकि इसी अवधि के दौरान उसे 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। इसके अलावा 2015 में डीटीसी बसों की संख्या 4,344 से घटकर 3,937 रह गई। डीटीसी को होने वाली आय भी AAP के सत्ता में आने के समय 914 करोड़ रुपए से घटकर 558 करोड़ रुपए रह गई।

बहस के बाद मुख्यमंत्री ने लोक लेखा समिति और एक व्यापार सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रत्येक में 9 सदस्य होंगे। मंगलवार को सुबह 11 बजे तक विधानसभा स्थगित होने से पहले प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पूरी खबर पढ़ें…

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