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राजस्थान ने अपने सभी डेम और बैराज की डीपीआर तैयार कर ली है। मप्र के डेम्स और बैराज की डीपीआर को 15 से 20 दिन के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मप्र के प्रोजेक्ट की डीपीआर का ब्यूरो ऑफ डेम सेफ्टी, डिजाइन एंड हाइड्रोलॉजी से परीक्षण कराया जा रहा है।

दोनों राज्यों के साथ केंद्र ने प्रोजेक्ट की लागत, सिंचाई के रकबे और समय सीमा निर्धारण को लेकर चर्चा की। परियोजना पर 75 हजार करोड़ की लागत आने का अनुमान है, 35 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट मप्र में और 40 हजार करोड़ के राजस्थान में बनेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो अभियान पर काम चल रहा है। मप्र इकलौता राज्य है जो यूपी के साथ केन-बेतवा और राजस्थान के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल -ईआरसीपी लिंक परियोजनाओं के साथ दो नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है। केंद्र की मदद से मप्र और राजस्थान ने मिलकर 20 साल पुराने जल बंटवारे के विवाद का हल कर लिया है। दोनों राज्यों के बीच 28 जनवरी को एमओयू हो चुका है।