वक्फ विरोध में जानकारी देते विधायक आफताब अहमद।
हरियाणा के नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सोमवार को नए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये बिल संविधान व लोकतंत्र के खिलाफ है, भाजपा सरकार ने लोकसभा व राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल के आधार पर इसे प
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विधायक आफताब अहमद के साथ फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान, कांग्रेस नूंह के जिला संयोजक महताब अहमद मुख्य रूप से जिला कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। विधायक आफताब अहमद ने सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा समय में हिंदू, क्रिश्चन, सिख, बौद्ध किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों व मामलों में अन्य धर्म के किसी भी व्यक्ति का कोई दखल स्वीकार्य नहीं है, फिर मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों में अन्य धर्मों के लोगों का दखल कैसे जायज हो सकता है।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष, आजाद मुल्क है और सभी धर्म एक समान हैं। धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन और प्रशासन उसी धर्म के लोगों के हाथों में होना चाहिए। विधायक ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रशासक जाकिर हुसैन पर तंज कसते हुए कहा कि उसके परिवार के लोगों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए वह वक्फ की खूबियां गिना रहे है। अगर वह वक्फ का विरोध करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी।
विधायक आफताब अहमद और मामन खान बिल का विरोध करते हुए।
आफताब अहमद- गैर मुस्लिम लोगों के बोर्ड में आने से अल्पसंख्यक हितों पर असर पड़ेगा विधायक आफताब अहमद ने कहा कि नए कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ नहीं कर सकता है, जब तक वो ये साबित ना कर दे कि वो बीते पांच सालों से मुस्लिम रीति रिवाजों का निर्वहन कर रहा है। ये शर्त सरासर गलत और गैर जरूरी है।
आफताब अहमद ने कहा कि सरकारी संपत्ति होने के महज दावे भर से संपत्ति की जांच सरकार द्वारा करना ऐसा ही है। जैसे खुद के मामले में जज बनना जो की न्याय की मूल भावना के ही खिलाफ है। वक्फ बोर्ड के सदस्यों के मुस्लिम होने की जरूरत के नियम को रद्द करना गलत और अनुचित है। गैर मुस्लिम लोगों के बोर्ड में आने से अल्पसंख्यक हितों पर असर अवश्य पड़ेगा।
बीजेपी ने एनआरसी, सीएए कानून लाकर शुरू कुठाराघात विधायक आफताब अहमद ने कहा कि दरअसल मुस्लिम हितों पर कुठाराघात बीजेपी सरकार ने एनआरसी सीएए कानून लाकर शुरू किया था, फिर मुस्लिम राज्य जम्मू कश्मीर को विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बीते पांच सालों में अल्पसंख्यक समुदाय को बजट में 18274 करोड़ रुपए आवंटित हुआ जबकि 3574 करोड रुपए इस्तेमाल ही नहीं हुआ।
मुस्लिमों की पढ़ाई में छात्रवृत्ति बंद कर दी गई और वक्फ बिल भी मुस्लिम समाज पर गहरा आघात है। स्पष्ट बहुमत न होने के बावजूद बीजेपी सरकार अपने सहयोगियों के साथ मुस्लिम विरोधी मुद्दों पर कार्य कर रही है जो सही नहीं है। विधायक आफताब अहमद ने सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ संपत्ति की वसूली के लिए सीमा अधिनियम लागू नहीं होता था, लेकिन अब यह लागू होगा।
क्या यह संशोधन अतिक्रमणकारियों को सीमा अधिनियम या प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व का दावा करने से संरक्षण नहीं देगा?
वक्फ बिल में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं विधायक आफताब अहमद ने कहा कि वक्फ 1995 कानून में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वक्फ प्रशासन व मुसलमानों के अधिकारों को कमजोर करने की नीति और नीयत से लाया गया बिल है। अगस्त 2024 में सदन में लाया गया बिल कांग्रेस व विपक्ष के विरोध के बाद जेपीसी में भेजा गया था, लेकिन वहां भाजपा और एनडीए के 14 संशोधन तो शामिल कर लिए गए। विपक्ष का एक भी संशोधन बिल में शामिल नहीं किया गया।
मामन खान बोले- बिल लाकर मुसलमानों को कमजोर कर रही भाजपा विधायक इंजीनियर मामन खान ने कहा कि भाजपा सरकार वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम हितैषी घोषित कर दुष्प्रचार कर रही है। वास्तविकता में ये बिल वक्फ व मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को भाजपा सरकार अपने नियंत्रण में करना चाह रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है।
भाजपा सरकार वक्फ बिल में संशोधन कर मुसलमानों को कमजोर कर रही है। हम इसकी लड़ाई सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। दोनों विधायकों ने ऐलान करते हुए कहा कि वो और उनकी कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है और बहुत जल्द देश की सर्वोच्च अदालत में इस बिल को चुनौती दी जाएगी। जमीयत उलेमा हिंद व मुस्लिम पर्सनल लाॅ आदि के साथ इस बिल का विरोध किया जाएगा।
