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इन सभी इमारतों पर नोटिस भी चस्पा किए गए है। प्राधिकरण ने कहा ये तो ये खुद इमारतों को ध्वस्त कर ले। अन्यथा प्राधिकरण इनको ध्वस्त भी करेगा और खर्चा भी वसूल करेगा। बता दे सीईओ लोकेश एम के निर्देश पर सर्किल-1 से 10 तक सभी वरिष्ठ प्रबंधकों ने अपने क्षेत्र में अवैध इमारतों की लिस्टिंग शुरू की है। एक ज्वाइंट सर्वे किया गया है।

भूमाफियाओं को किया जा रहा चिह्नित सर्वे में उन अधिसूचित भूखंडों का भी किया जा रहा है जिन पर पहले अवैध निर्माण था। उसे तोड़ा गया और अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ एफआईआर कराई गई। सर्वे में यदि इन भूखंडों पर अवैध निर्माण पाया गया या निर्माण होता दिखा तो अतिक्रमण कर्ता को भू माफिया की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। इसकी एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी।

1068 करोड़ की जमीन करा चुके खाली बता दे प्राधिकरण ने जनवरी 2024 से अब तक करीब 1.93 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस जमीन की लागत 1068 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा अभियान निरंतर जारी है। ये जमीन मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित की गई है। यहां प्लानिंग और परियोजनाएं बनाई जानी है। इसके अलावा जमीन अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर अब तक 24 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि 118 मामलों में डीसीपी स्तर पर जांच की जा रही है। इन मामलो में भी जल्द एफआईआर की जाएगी।