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इस बैठक में कई अहम फैसलों पर आज फैसला लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार, यह बैठक अनुसूचित जाती (SC) समुदाय से जुड़े वकीलों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा का मंच बन सकती है। खासतौर पर एडवोकेट जनरल (AG) ऑफिस में कानून अधिकारियों की नियुक्तियों में SC समुदाय के वकीलों को लेकर आरक्षण या विशेष छूट देने पर विचार किया जा रहा है।

ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी में सरकार

सूत्रों के मुताबिक, पंजाब सरकार एक विशेष ऑर्डिनेंस लाकर AG ऑफिस में SC वर्ग के वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया में आवश्यक छूट देने की तैयारी कर रही है। इस कदम का उद्देश्य सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कार्यवाही करना है, ताकि SC समुदाय से आने वाले योग्य वकीलों को सरकारी कानूनी तंत्र में समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

क्या हो सकती है छूट?

संभावना जताई जा रही है कि सरकार चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव या इंटरव्यू संबंधी कुछ मानकों में विशेष लचीलापन या आरक्षित श्रेणी के लिए कटऑफ में राहत दे सकती है। इससे SC वर्ग के अधिक वकील AG कार्यालय में बतौर लॉ ऑफिसर नियुक्त हो सकेंगे।

समाज के लिए बड़ा संदेश

यदि यह फैसला लागू होता है तो यह पंजाब सरकार की ओर से सामाजिक समावेश और प्रतिनिधित्व के लिहाज़ से एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। यह फैसला न केवल SC वर्ग के वकीलों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में सहायक होगा, बल्कि न्यायिक क्षेत्र में विविधता भी बढ़ाएगा।

राजनीतिक संकेत और सामाजिक असर

यह निर्णय ऐसे समय पर आ रहा है जब अंबेडकर जयंति भी नजदीक है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह फैसला SC समुदाय को सम्मान देने और उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से लिया जा रहा है।