वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस आज से मालदा और मुर्शिदाबाद के शरणार्थी शिविरों और दंगा प्रभावित क्षेत्रों के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में कहा कि मैं गैर-स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें।

ममता ने कहा- मैं राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करूंगी क्योंकि विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं। स्थिति सामान्य हो रही है। उन्होंने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का फिलहाल दौरा नहीं करने का निर्णय लिया है ताकि राजनीतिक रूप से अपने को बड़ा साबित करने की होड़ से बचा जा सके।

हालांकि राज्यपाल ने कोलकाता में मुर्शिदाबाद हिंसा के कुछ पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद कहा, ‘मैं निश्चित रूप से मुर्शिदाबाद का दौरा करूंगा। मैं खुद जमीनी स्थिति को देखने के लिए क्षेत्र में जाऊंगा। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कदम उठाने चाहिए। लोगों ने वहां बीएसएफ शिविर की मांग की है।’

उधर, हिंसा पर बंगाल सरकार ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें ममता सरकार ने दावा किया कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति अब नियंत्रण में हैं। जस्टिस सौमेन सेन और राजा बसु चौधरी की बेंच ने हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक-एक सदस्य वाला पैनल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करे।

मुर्शिदाबाद हिंसा कार्टूनिस्ट मंसूर नकवी के नजरिए से…

ममता सरकार की रिपोर्ट- मुर्शिदाबाद में स्थिति नियंत्रण में

जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की बेंच नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने संवेदनशीलता को देखते हुए मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) की तैनाती बढ़ाने की मांग रखी।

जिले के सुती और समसेरगंज-धुलियान के अशांत इलाकों में फिलहाल केंद्रीय बलों की करीब 17 कंपनियां तैनात हैं। एक याचिका में हिंसा से विस्थापित लोगों की उनके घरों में वापसी के लिए राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने का अपील की।

कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की और दावा किया कि मुर्शिदाबाद में कानून-व्यवस्था की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। राज्य ने यह भी कहा कि कुछ प्रभावित परिवार पहले ही अपने घरों को लौट चुके हैं।

इधर, बंगाल पुलिस ने जाफराबाद में हिंसक प्रदर्शन के दौरान पिता-पुत्र की हत्या करने वाले मास्टरमाइंड में से एक को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंजामुल हक को गुरुवार को जिले के सुती से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मामले में दो अन्य गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

कोर्ट बोला- कोई भी पार्टी भड़काऊ भाषण न दें

कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP), तृणमूल कांग्रेस (TMC) और अन्य सभी पक्षों को चेतावनी दी कि कोई भी भड़काऊ बयानबाजी न करे। जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने साफ कहा, “कृपया कोई भी भड़काऊ भाषण न दें। यह निर्देश सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है।”

विरोध प्रदर्शन की इजाजत, लेकिन राज्य को चेतावनी

हालांकि कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। लेकिन अगर राज्य सरकार इसकी अनुमति देती है, तो वह खुद समस्या को आमंत्रण दे रही है।”

हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए बनेगी कमेटी

कोर्ट ने कहा कि हिंसा से प्रभावित लोगों की पहचान और उनके लिए भोजन व आश्रय की व्यवस्था के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी। यह समिति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (WBHRC) और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (SLSA) के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी।

राज्य सरकार को पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वह हिंसा में प्रभावित लोगों के लिए समुचित पुनर्वास योजना बनाए। कोर्ट ने टिप्पणी की, “राज्य को उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापना की योजना बनानी होगी। जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवारों को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।”

हरगोबिंदो दास (72) और उनके बेटे चंदन (40) को भीड़ ने उनके घर के सामने मार डाला था।

इलाके की बिजली काटी, सीसीटीवी भी तोड़े

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दक्षिण बंगाल) सुप्रतिम सरकार ने बताया कि इंजामुल न केवल हत्या की योजना बनाने में शामिल था, बल्कि उसने इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित करके और सीसीटीवी कैमरों को नष्ट करके सबूतों से छेड़छाड़ करने का अपराध भी किया।

पुलिस ने इसी हफ्ते हत्या के सिलसिले में दो भाइयों, कालू नवाब और दिलदार नवाब को गिरफ्तार किया था। कालू को भारत-बांग्लादेश सीमा के पास सुती में एक गांव से गिरफ्तार किया गया, जबकि दिलदार को झारखंड सीमा के पास बीरभूम के मुराराई से उठाया गया।

राज्य पुलिस ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी सैयद वकार रजा के नेतृत्व में 11 सदस्यों वाली SIT भी बनाई है। जो जिले में इस और अन्य हिंसा के मामलों की जांच करेगी।

दंगों के सिलसिले में अब तक जिले भर में 278 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले चार दिनों में हिंसा की कोई नई घटना सामने नहीं आई है। प्रभावित इलाकों में धीरे-धीरे सामान्य स्थिति लौट रही है। घरों से भागे 85 परिवार अब वापस आ गए हैं।

हिंसा की जांच के लिए NCW ने कमेटी बनाई

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने मुर्शिदाबाद में हुई हालिया हिंसा की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर खुद हिंसा-प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी और पीड़ितों से मुलाकात करेंगी। NCW ने यह भी कहा है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

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