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बस स्टैंड पर रविंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह ने बताया कि मौजूदा सरकार दूसरी सरकार की तरह कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए बार-बार मीटिंग में मांगों को मानने के बावजूद लागू नहीं कर रही l कच्चे कर्मचारियों को बार-बार संघर्ष करने के लिए मजबूर किया जा रहा है l मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक जुलाई 2024 को जत्थेबंदी के साथ जालंधर में मीटिंग की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री पंजाब ने सारी मांगों का हल करने का भरोसा दिया l

कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया मनप्रीत सिंह ने बताया कि ट्रांसपोर्ट की अलग पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को पक्का करने, नई बसें बस डालने, ठेकेदार को बाहर निकालना, सर्विस रूल बनाने सहित मांगों का हल एक महीने में करने के आदेश जारी किए थे l मुख्यमंत्री पंजाब के आदेश के साथ जत्थेबंदी के पदाधिकारी समेत सरकार द्वारा कमेटी गठित की गई थी l

लेकिन मैनेजमेंट के अधिकारी की नीति में फर्क है या फिर सरकार मांगों का समाधान नहीं करना चाहती l लगभग 8 महीने बीत चुके हैं मैनेजमेंट द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी अब तक तैयार नहीं की गई l अगर सरकार ने उनकी मांगों का समाधान न किया तो वह संघर्ष तेज करने के लिए मजबूर होंगे l

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में जो बजट पेश किया गया उसमें ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए कोई स्पेशल बजट नहीं रखा गया l न ही नई बसें डालने के लिए कोई बजट रखा गया l न ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कोई बात हुई l फ्री सफर सुविधाओं की 7 से 800 करोड़ रुपए बकाया राशि है पर अभी भी बजट बहुत कम रखा गया है, जिस वजह से आज उनके द्वारा बजट की कॉपियां जला कर प्रदर्शन किया गया l