16 मिनट पहले
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क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मेट्रो रेल का किराया 50 फीसदी बढ़ा दिया गया है ?। दरअसल, सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि, PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दावों में सच्चाई नहीं है।
वायरल दावे से जुड़े ट्वीट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स कर रहे हैं। ऐसा ही एक ट्वीट आम आदमी पार्टी से जुड़े एक्स यूजर दीपक बंसल ने किया। अपने ट्वीट में दीपक ने लिखा- दिल्ली में विपदा शुरू हो गई है, मेट्रो का किराया बढ़ा दिया बीजेपी ने। नई दिल्ली सरकार का नया तोहफा। (अर्काइव ट्वीट)
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वहीं, एक्स यूजर अंकित चौधरी ने वायरल दावे को ट्वीट करते हुए लिखा – मोदी सरकार की दिल्ली में एंट्री होते ही देश की जनता को एक तोहफा दिया जिसमें मेट्रो का किराया रविवार से 50% बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की जनता को गुड न्यूज दी है मोदी सरकार ने… (अर्काइव ट्वीट)
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कुछ अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ऐसा ही दावा किया। (अर्काइव ट्वीट)
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क्या है वायरल दावे का सच ?
वायरल दावे की पड़ताल के लिए डीएमआरसी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक किया गया। हालांकि, डीएमआरसी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर मेट्रो किराए में वृद्धि से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। पड़ताल के अगले चरण में डीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया गया लेकिन यहां भी किराया वृद्धि से जुड़ा कोई नया नोटिफिकेशन नहीं मिला।
डीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, सोमवार से शनिवार तक दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम किराया 60 रुपए है। वहीं, रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम किराया 50 रुपए है। इसके अलावा मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करने पर यात्री को 10 फीसदी तक की छूट भी मिलती है।
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, हाल में सिर्फ बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने 8 फरवरी को मेट्रो रेल के किराए में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। बीएमआरसीएल ने अधिकतम किराया 60 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया है। संशोधित किराया 9 फरवरी से लागू होगा।
वहीं, डीएमआरसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने भी दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाए जाने की खबरों का खंडन किया है। अपने बयान में अनुज दयाल ने कहा कि, ‘दिल्ली मेट्रो के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली मेट्रो के किराए में संशोधन केवल एक ‘स्वतंत्र किराया निर्धारण समिति’ (Fare Fixation Committee) द्वारा किया जा सकता है, जिसे सरकार द्वारा नामित किया जाता है। फिलहाल, ऐसी कोई किराया निर्धारण समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है’।
- स्पष्ट है कि दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली मेट्रो रेल का किराया बढ़ाने का दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है।
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यह आर्टिकल मूल रूप से PTI द्वारा प्रकाशित किया गया था {मूल आर्टिकल का लिंक}। शक्ति कलेक्टिव के तहत दैनिक भास्कर द्वारा इसे पुनः प्रकाशित किया गया है।
