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केवल ऐसे लोगों का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। जो ज्यादा धन दे रहे हैं या उनका सिफारिश प्रभावी तरीके से हो रहा है। नियमित रूप से प्रमाण पत्र जारी न होने से तुरैहा जाति के बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। कहा कि शासनादेश के बावजूद भी विभिन्न तहसीलों द्वारा तुरैहा समाज के लोगों का जाति प्रमाण जारी न किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है।

महासभा के जिलाध्यक्ष दिनेश तुरैहा ने कहा कि नियमित रूप से प्रमाण पत्र जारी न होने की दशा में संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। संगठन ने मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव समाज कल्याण को भी इस आशय का पत्र भेजा है।