बांके बिहारी मंदिर के आसपास भवनों की नापतोल करते टीम के सदस्य
बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर प्रशासन मंदिर के आसपास भवनों का सर्वे कर रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई टीम के सदस्य घर घर जा कर उसकी स्थिति देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद सर्वे के लिए DM ने 8-8 सदस्यों की 3 टीम बनाई थीं। इसके साथ
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गलियों में घूम रहे सदस्य
बांके बिहारी कॉरिडोर के दायरे में आने वाले मकान,दुकान और भवनों का सर्वे करने के लिए DM द्वारा गठित टीम के सदस्य मंदिर के आसपास की गलियों में घूम घूम कर सर्वे कर रहे हैं। यह सदस्य मकान की कुल जगह,उसमें निर्माण कितना हुआ है,कितने कमरे बने हैं,निर्माण पक्का है या कच्चा यह सब स्थिति को देख रहे हैं। इसके साथ ही फीता डालकर उसकी नपत भी कर रहे हैं। 2023 में किए गए सर्वे के बाद एक बार पुनः यह सर्वे किया जा रहा है।
बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर सर्वे चल रहा है
286 भवन आ रहे दायरे में
बांके बिहारी कॉरिडोर के दायरे में 286 भवन आ रहे हैं। जिसमें 188 करीब मकान हैं बाकी दुकान हैं। कॉरिडोर 2.28 हैक्टेयर में बनेगा। प्रशासन का कहना है कि कॉरिडोर के दायरे में आने वाले लोगों को किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी को उचित नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। दुकान स्वामियों को कॉरिडोर के अंदर प्राथमिकता के आधार पर दुकान दी जाएंगी।

कॉरिडोर के लिए सर्वे करती टीम
भूमि अर्जन के लिए गठित की कमेटी
सर्वे के लिए गठित टीम के बाद अब भूमि अर्जन करने के लिए DM चंद्र प्रकाश सिंह ने ADM वित्त पंकज वर्मा के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी आपसी समझौते के आधार पर प्रस्तावित भूमि अर्जन करेगी।

भवनों पर इस तरह के निशान लगाए हैं
अभिलेखों के आधार पर की जा रही जांच
जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि तहसील सदर में मथुरा-वृंदावन की अवस्थापना सुविधाओं के विकास की कार्य योजना में वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। इसकी संरचना के लिए भूमि का आपसी समझौते पर क्रय एवं भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना में चयनित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। 15 जनवरी 2023 को तैयार की गयी निरीक्षण आख्या के दो साल दौरान स्वामित्व एवं संरचना में परिवर्तन सम्भावित मानते हुए वर्तमान में पुनः मौके एवं राजस्व अभिलेख सहित अन्य अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जाँच कराने का निर्णय लिया गया है।

भूमि अर्जन के लिए कमेटी का गठन किया गया है
यह हैं गठित कमेटी में
जिलाधिकारी ने बताया कि हाईकोर्ट व उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुपालन के दृष्टिगत प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण के लिए आपसी समझौते पर भूमि अर्जन हेतु पूर्व सर्वे का सत्यापन किये जाने के लिए टीम का गठन किया गया है। इस टीम में पंकज कुमार वर्मा अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),अभिनव जे जैन उप जिलाधिकारी सदर, अरविन्द द्विवेदी सचिव मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण,सी.पी. पाठक अपर नगर आयुक्त वृन्दावन, राकेश कुमार विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,अजय कुमार सिंह अधिशासी अभियन्ता PWD, अर्पिता शर्मा सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प,सतीश चन्द्र उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी बृज तीर्थ विकास परिषद, राजकुमार भास्कर डिप्टी कलेक्टर,अजीत कुमार डिप्टी कलेक्टर,संदीप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के साथ एक सहयोगी टीम भी बनाई गई है।
सहयोगी टीम में यह किए शामिल
इसमें अजय त्रिपाठी उप निबन्धक प्रथम मथुरा,श्रीमती श्वेता उपनिबन्धक द्वितीय, सौरभ यादव तहसीलदार सदर, हरिकृष्ण गुप्ता कर अधीक्षक नगर निगम, कुँवर आशीष अवर अभियन्ता (सिविल), अवनीश शर्मा अवर अभियन्ता (सिविल),दिनेश गुप्ता अवर अभियन्ता मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण,अश्वनी कुमार राजस्व निरीक्षक तहसील सदर, मुकेश सिंह राजस्व निरीक्षक नगर निगम, श्याम विहारी तरकर राजस्व निरीक्षक तहसील सदर, बलवीर सिंह राजस्व निरीक्षक तहसील सदर, ईश्वरी प्रसाद राजस्व निरीक्षक तहसील महावन, मुकेश कुमार लेखपाल,अनुज कुमार राजस्व लेखपाल तहसील सदर,चंद्रवीर लेखपाल तहसील सदर, नरेन्द्र नायक लेखपाल तहसील सदर, धीरेंद्र मोहन लेखपाल तहसील सदर, डालचंद राजस्व लेखपाल तहसील छाता को शामिल किया है।
यह अधिकारी और कर्मचारी प्रस्तावित क्षेत्र में भू-खण्ड,आवासीय संरचनाओं का सर्वे करते हुए एवं मापन व मूल्य निर्धारण करते हुये स्पष्ट एवं विस्तृत जाँच आख्या प्रस्तुत करेंगे।