30 हजार से अधिक बिजली उपभोक्ताओं का बोझ झेल रहे जोन कार्यालयों को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी कर ली गई है। शहर में 10 एेसे जोन हैं, जहां उपभोक्ताओं की संख्या 30 हजार से अधिक हो गई है। दिक्कत यह आ रही है कि गर्मी, बारिश के दिनों में फॉल्ट अधिक हो
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सालभर उपभोक्ताओं से जुड़े कोई न कोई काम भी जोन पर आते रहते हैं। स्टाफ की सीमित संख्या की वजह से काम नहीं हो पाते हैं। नए जोन बन जाने से कामकाज का भार तो कम होगा ही, उपभोक्ताओं को भी अपने इलाके के पास ही नया जोन कार्यालय मिल जाएगा। 16 अप्रैल को अधिक भार वाले जोन कार्यालयों में से 10-10 हजार उपभोक्ताओं को अलग कर नए जोन बनाने को लेकर बैठक होगी।
- 7.5 लाख घरेलू कनेक्शन हैं
- 80 हजार इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन
- 32 जोन कार्यालय में बंटा है पूरा इंदौर अभी
- 1.40 करोड़ यूनिट प्रतिदिन औसत खपत वर्तमान में
10 फीडर का लोड बढ़ाकर 5 से 10 एमवीए किया अधीक्षण यंत्री मनोज शर्मा के मुताबिक शहर में 10 फीडर का ऑडिट किया गया था। क्षमता से अधिक लोड आ रहा था। इन्हें लोड के मुताबिक अपडेट किया गया। 5 से बढ़ाकर 10 एमवीए लोड किया गया है। एयरपोर्ट, एलआईजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, खजराना, गुमाश्ता नगर, प्रगति नगर जोन के फीडर का लोड 5 से बढ़ाकर 10 एमवीए किया है। वहीं पालदा में 3.5 से 8 एमवीए किया है।
इन जोन में 30 हजार से अधिक उपभोक्ता एयरपोर्ट, संगम नगर, मैकेनिक नगर, गोयल नगर, राजमोहल्ला, राऊ, सत्यसाईं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, मालवा मिल, मनोरमागंज
उपभोक्ताओं को यह फायदा होगा
- नए जोन कार्यालय बन जाने से उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा होगा।
- कई उपभोक्ताओं से जोन कार्यालय की दूरी 5-7 किमी है। नया जोन 2-3 किमी दूर बनेगा तो उपभोक्ताओं को आने-जाने में दिक्कत नहीं होगी।
- नया जोन बनने से नए अस्थायी कर्मियों की नियुक्त होगी।
- उपभोक्ता संख्या कम रहेगी तो शिकायत, नया मीटर लगाना, कनेक्शन जोड़ने जैसे काम जल्दी हो सकेंगे।
- बिल जारी होने पर सुधार के लिए खूब भीड़ आती है। नए जोन बनने से उपभोक्ता शिफ्ट हो जाएंगे।
धीमे काम पर 4 एजेंसी ब्लैक लिस्ट होंगी
रिवेम्पड डिस्ट्रिब्य़ूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत धीमी गति से चल रहे कामों पर बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने नाराजी जाहिर की। पोलोग्राउंड मुख्यालय से ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी 15 जिलों, सर्कल के अधिकारी जुड़े। एमडी ने चार एजेंसी बिड्स, यूबिटेक, ऑफ श्योर, इस्पान को ब्लैक लिस्टेड करने का कहा। इंदौर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के केबल, अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर से जुड़े काम चार सप्ताह में करने के निर्देश दिए।