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अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सोमवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल चुनाव में अनियमितता को लेकर ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई थी। 8 मार्च को इस मामले की सुनवाई हुई। याचिका में दिए गए सभी बिंदुओं पर विचार किया गया।

आरोपियों को बार काउंसिल पद का इस्तेमाल करने से किया मना

ट्रिब्यूनल ने सभी आरोपियों को बार काउंसिल के पद का इस्तेमाल करने से मना किया है। साथ ही दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह मामला 1 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था। इससे पहले 17 सितंबर और 7 दिसंबर 2023 को भी कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति खुद को बार काउंसिल का सदस्य नहीं कहेगा। इसके बावजूद निर्वाचित सदस्यों ने पद का इस्तेमाल किया। इसी कारण ट्रिब्यूनल ने यह कार्रवाई की है।