तेलंगाना सरकार सोमवार यानी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती से अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम लागू करने जा रहा है। राज्य के सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि कानून को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है।

तेलंगाना SC जातियों में क्लासिफिकेशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसका उद्देश्य SC जातियों के लिए मौजूदा 15% आरक्षण को तर्कसंगत बनाना है। इसके लिए 59 अनुसूचित जातियों की उप-जातियों को पिछड़ेपन के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है।

पहले समूह में 15 सबसे पिछड़ी जातियां हैं। ये SC आबादी का 3.28% हैं। उन्हें 1% आरक्षण मिलेगा। दूसरे समूह में 18 जातियां हैं, जो 62.74% हैं। उन्हें 9% आरक्षण मिलेगा। तीसरे समूह में 26 अपेक्षाकृत बेहतर जातियां हैं। SC आबादी में इनकी हिस्सेदारी 33.96% हैं। उन्हें 5% आरक्षण मिलेगा।