मंत्री विश्वास सारंग से गाइडलाइन के संबंध में मिलते क्रेडाई सदस्य।
भोपाल में नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में प्रस्तावित अनावश्यक और असंतुलित वृद्धि को लेकर सोमवार को क्रेडाई भोपाल के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा से मुलाकात की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने भी गाइडलाइन दरों में असामान्य वृद्ध
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प्रतिनिधिमंडल मंगलवार सुबह उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित मंत्री कृष्णा गौर और विधायक भगवानदास सबनानी से मिलेगा। विधायक सबनानी उप मूल्यांकन समिति के सदस्य भी हैं। ऐसे में उनसे मांग की जाएगी कि वे गाइडलाइन को फिलहाल रोक दें।
विधायक रामेश्वर शर्मा को गाइडलाइन के संबंध में ज्ञापन सौंपते क्रेडाई सदस्य।
मंत्री-विधायक को बताई यह बात
- भोपाल संभाग में गाइडलाइन दरों में 300 से 615% तक वृद्धि हुई है।
- भूमि उपयोग में बदलाव नहीं, फिर भी दरों में बढ़ोतरी जारी है।
- बढ़े हुए रेट से रियल एस्टेट निवेश और आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है।
- संपत्ति बाजार में मंदी, राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
यह मांग उठाई
- कलेक्टर गाइडलाइन दरों में वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए।
- वर्ष 2019-20 (Pre-COVID) के स्तर पर दरों को वापस लाया जाए।
- कृषि भूमि सहित सभी अनावश्यक उपबंध समाप्त किए जाएं।
- तीन वर्ष तक किसी भी वृद्धि पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित कर गाइडलाइन दर निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।
विधायकों का समर्थन मंत्री विश्वास सारंग और विधायक शर्मा ने क्रेडाई की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि संपत्ति बाजार और नागरिकों के हित में इस वृद्धि को तत्काल रोका जाना चाहिए। उन्होंने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्रेडाई की मांग को न्याय संगत बताया।
क्रेडाई अध्यक्ष मनोज मीक ने कहा कि, गाइडलाइन दरों में असंतुलित वृद्धि से भोपाल संभाग में संपत्ति बाजार प्रभावित हो रहा है। जिससे आम नागरिकों, व्यवसायियों, निवेशकों और डेवलपर्स को नुकसान हो रहा है। इस पर ठोस और पारदर्शी नीति बननी चाहिए।
