वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। इस बजट में मंदसौर जिले को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी मिली है।
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जिलेभर में हाेंगे यह कार्य
मल्हारगढ़ नगर में 33 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा। नगर के मध्य से गुजरने वाले हाईवे पर लगातार हो रहे दुर्घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- चांदाखेड़ी फाटा से खजुरिया तक सड़क
- जड़वासा से खजुरिया सारंग सागवाली मार्ग
- धमनार से छाजू खेड़ा मार्ग
- भंगी पिपलिया से आक्या पालरा मार्ग
- लोध से बुखी मार्ग
- गर्रावद से चिलोद पिपलिया मार्ग
- नारायणगढ़ से मूंदेडी मार्ग
- ढाणी से भेरुजी मंदिर तक सड़क
- टकरावद से खेड़ा तक सड़क
- नटाराम से कोटेश्वर
- बोरखेड़ी से बाबुखेड़ा
- अक्याबिका से मगराना
- बरियां फांटा से छोटी गुड़भेली
- मुंडकोष से सुजानपुरा
- निपानिया से बड़वन कुचड़ौद रोड
- चंगेरी से खेरखेड़ा
- अरनिया से लसूड़िया तक की सड़क
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा क्षेत्र को इस बजट में सर्वाधिक लाभ मिला है। यह सड़क परियोजनाएं क्षेत्र के विकास और यातायात सुविधाओं में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
बजट की प्रमुख बातें…
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश में नई योजना क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 100 करोड रुपए का बजट रखा गया है। जल जीवन मिशन के लिए 17,135 करोड रुपए का प्रावधान किया है।
- प्रदेश में मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है, इसी तरह 5 वर्ष में 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे, इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क तथा 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- 19 वृहद एवं मध्यम तथा 87 लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित हैं। जिनसे आगामी समय में 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 17863 करोड़ रुपए रखे गए हैं
- 2019 तक 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- राजकोषीय घाटा 78,902 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत है। राजस्व अधिक्य की स्थिति बनी हुई है। यह 2025-26 में 618 करोड़ रुपए अधिक रहने का अनुमान है।
- केंद्र सरकार से विशेष सहायता योजना में 11000 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ब्याज रहित ऋण सहायता मिलने का अनुमान है।
