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- Eknath Shinde Vs Ajit Pawar; Maharashtra Mahayuti Alliance Controversy | Shiv Sena NCP
मुंबईकुछ ही क्षण पहले
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मीटिंग 10 अक्टूबर को हुई थी। अजित सिर्फ 10 मिनट रुककर मीटिंग से निकल गए थे।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। मीटिंग 10 अक्टूबर को हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, पवार के बैठक से चले जाने के बाद 38 फैसले लिए गए।
यह भी दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सुझाव रखे, जिनसे अजित सहमत नहीं थे। इसे लेकर दोनों में खूब नोक-झोंक हुई और फिर अजित मीटिंग छोड़कर चले गए।
बताया जा रहा है कि शरद पवार ने बारामती से जुड़े कुछ प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजे थे। उन्होंने इनको मीटिंग में रखा। इसी बात से अजित नाराज हो गए और मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अजित बारामती सीट से ही विधायक हैं। उनके पास राज्य के वित्त मंत्रालय का जिम्मा है। वे पहले भी कैबिनेट के प्रस्तावों पर आपत्ति जता चुके हैं।
कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई।
अजित बोले- मुझे लातूर के लिए फ्लाइट पकड़नी थी हालांकि, अजित पवार ने इस मामले में कहा कि मैं सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से परमिशन लेकर मीटिंग से गया था। मेरी लातूर में मीटिंग थी। मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए मैं मीटिंग छोड़कर चला गया। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अपने मतभेदों पर कोई जवाब नहीं दिया।
वहीं, NCP सांसद सुनील तटकरे ने कहा कि महायुति में कोई मतभेद नहीं है। कैबिनेट बैठक से जल्दी चले जाने को इससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
घटना ऐसे समय में हुई है, जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद अजित पवार की NCP और भाजपा गठबंधन पर गहन चिंतन हो रहा है। RSS के कई पदाधिकारी भी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को इस गठजोड़ का नतीजा मान रहे हैं।
हाल ही में उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने भी कहा था कि NCP के वोट ट्रांसफर न होने से आम चुनाव में खराब प्रदर्शन रहा। चुनाव में महायुति गठबंधन 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाया। इनमें भाजपा को 9, शिवसेना को 7 और अजित पवार की NCP को सिर्फ 1 सीट मिली थी।
OBC क्रीमी लेयर की सीमा 8 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की सिफारिश
बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा दिए जाने का निर्णय भी लिया गया।
महाराष्ट्र में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में इसे मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में लिए गए कई अहम फैसले भी इसी ओर इशारा करते हैं। बैठक में रतन टाटा को भारत रत्न की मांग का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा दिए जाने और मदरसों में शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी जैसे कई निर्णय लिए गए। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की क्रीमी लेयर सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी पास किया गया।
इसके अलावा तीन नई निजी यूनिवर्सिटी को मंजूरी, अंतरराष्ट्रीय रोजगार एवं कौशल विकास कंपनी और पालघर जिले के विभिन्न गांवों में MIDC के लिए जगह उपलब्ध कराने जैसे फैसले लिए गए।
पिछली मीटिंग में देसी गाय को राज्यमाता का दर्जा दिया था
2019 में हुई 20वीं पशुगणना के अनुसार महाराष्ट्र में देसी गायों की संख्या 46,13,632 थी।
30 सितंबर को पिछली मीटिंग में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में देसी गाय को राज्यमाता का दर्जा दिया गया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। महायुति सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर चुका है।
फैसले के बाद शिंदे ने कहा था- स्वदेशी गायें हमारे किसानों के लिए वरदान हैं, इसलिए हमने इन्हें ‘राज्यमाता’ का दर्जा देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हम गोशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन-पोषण के 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने जा रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें…
महाराष्ट्र में 26 नवंबर के पहले होंगे विधानसभा चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने 28 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसके पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तारीखों का ऐलान अगले महीने होने की उम्मीद है।
राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू दो दिन के महाराष्ट्र दौरे पर आए थे। उन्होंने यहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी।
इसके अलावा उन्होंने शिवसेना, शिवसेना UBT, मनसे, बसपा, आप समेत 11 पार्टियों से मुलाकात की। सभी पार्टियों ने मांग की थी कि दिवाली, देव दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए।
CEC राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की दो प्रमुख बातें…
- हमने महाराष्ट्र सरकार से उन अधिकारियों का तबादला करने का अनुरोध किया है, जो अपने गृह जिले या मौजूदा पोस्टिंग में 3 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं।
- यह वोटर्स का अधिकार है कि उन्हें पता हो किस कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। पार्टियों को अपने कैंडिडेट के बारे में ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते तीनों चुनाव आयुक्त।
चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से जवाब मांगा चुनाव आयोग ने 27 सितंबर को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और DGP से आदेश का पालन न करने पर जवाब मांगा था। मामला विधानसभा चुनाव को देखते हुए अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ा है।
इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया था कि राज्य में उन अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाए। जो या तो अपने होम टाउन में पोस्टेड हैं या वे अधिकारी जिन्हें एक जगह सर्विस करते हुए तीन साल से ज्यादा हो गया।
चुनाव आयोग ने 31 अगस्त तक रिपोर्ट फाइल करने का समय दिया था। ADGP ने अभी तक अधूरी रिपोर्ट दी है। वहीं चीफ सेक्रेटरी का भी पूरी रिपोर्ट फाइल करना बाकी है। मुंबई में करीब 100 से ज्यादा अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं हुआ है।
नवंबर 2024 में बीजेपी-शिवसेना (शिंदे गुट) सरकार का कार्यकाल खत्म होगा
- महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी-शिवसेना (शिंदे गुट) की सरकार है। इसका कार्यकाल नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। अक्टूबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे। बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी।
- मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं बन पाई। 56 विधायकों वाली शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली NCP के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाकर सरकार बनाई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने।
- मई 2022 महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। वह बीजेपी के साथ मिल गए। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
- इसके साथ ही शिवसेना पार्टी दो गुटों में बंट गई। एक धड़ा शिंदे गुट और दूसरा उद्धव गुट का बना। 17 फरवरी, 2023 को चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम ‘शिवसेना’ और पार्टी का चुनाव चिह्न ‘धनुष और तीर’ एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा।
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