मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री 17 मार्च को बजट पेश करेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री कल, सोमवार को पहला बजट पेश करेंगे। ये बजट करीब 2 लाख करोड़ का हो सकता है। 2024-2025 में लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद नायब सैनी अपने पहले बजट को ‘महिला बिग गिफ्ट’
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वह महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का अपना चुनावी वादा भी पूरा करेंगे। इसके साथ ही घरेलू महिलाओं को राहत देने के लिए 500 रुपए में सस्ते सिलेंडर देने का दायरा भी बढ़ा सकते हैं। अभी सरकार राज्य में सिर्फ 13 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दे रही है।
इसके अलावा युवाओं को रिझाने के लिए वह अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा करेंगे। सैनी बजट में हर साल औसतन 40 हजार युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान करेंगे।
साल 2024-2025 में तत्कालीन वित्त मंत्री के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 लाख 89 हजार 877 करोड़ का बजट पेश किया था।
क्यों 2 लाख करोड़ का हो सकता है बजट? इस वर्ष का बजट 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। यह अनुमान पिछले कुछ वर्षों के बजट के आकार में हुई वृद्धि को देखते हुए लगाया गया है। पिछले वर्ष 2024-25 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक था।
इससे पहले 2023-24 में बजट 1.83 लाख करोड़ रुपए का था। वर्ष 2022-23 में यह राशि 1.77 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2021-22 की तुलना में 15.6% अधिक थी। इस प्रकार बजट में लगातार बढ़ोतरी का रुझान देखा जा रहा है, जिससे इस बार के बजट के 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है।
1. महिलाओं को 2100 रुपए महीना देगी सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पहले बजट में 18 से 60 साल तक उम्र की महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का वादा पूर करेंगे। इसके लिए वह बजट में अलग से 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगे। सैनी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना का ऐलान किया था। हालांकि सरकार इस योजना के पहले फेज में उन महिलाओं को इससे जोड़ेगी, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम होगी।

2. ब्याज मुक्त लोन के लिए रहेगा बजट में प्रावधान बजट में महिलाओं के लिए तीसरी बड़ी योजना महिला उद्यमियों को लेकर होगी। इस योजना के जरिए सरकार उद्यमी महिलाओं को एक लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देगी। बजट में इसके लिए भी सीएम नायब सैनी प्रावधान करेंगे। उद्योग में रुचि रखने वाली महिलाओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम सैनी ने महिलाओं के लिए इसका ऐलान किया था।
3. लखपति दीदी के लिए भी बजट में प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को 5 साल में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट दिया गया है। हरियाणा में अब तक 2 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट पूरा कर लिया गया है। 2 लाख लखपति दीदी अभी और बनानी है। इसे लेकर बजट में प्रावधान किया जाएगा।
4. महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर का दायरा बढ़ सकता है बजट में नायब सैनी 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की योजना का दायरा बढ़ा सकते हैं। अभी राज्य में करीब 13 लाख BPL परिवारों को ही इस योजना का लाभ सरकार दे रही है। हालांकि प्रदेश में जिस किसी भी महिला के नाम गैस कनेक्शन है, उस महिला को हर साल 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से करीब 12 रसोई गैस सिलेंडर दिए जा सकते हैं। इसके लिए महिला को बस हरियाणा का आधार कार्ड दिखाना होगा।

युवाओं के लिए एक साल में 40 हजार नौकरियां नायब सैनी बजट में युवाओं को सरकारी नौकरी के रूप में बड़ी राहत देने जा रहे हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए अब तक सैनी 26 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। सरकार अब औसतन हर साल 40 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देगी।
इन नौकरियों के विभागवार पद कितने होंगे, इसकी तैयारी कार्मिक विभाग ने पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। बजट प्रावधान के बाद इस रिपोर्ट के तहत ‘भर्ती कैलेंडर’ जारी कर उसी आधार पर हर महीने भर्तियां जारी की जाएंगी। नायब सैनी ने मई महीने में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) कराने की घोषणा की है।

स्वास्थ्य-शिक्षा पर भी फोकस सरकार का स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी फोकस हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने पर फोकस था, जिसे देखते हुए वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मिशन को आगे बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। नए मेडिकल कॉलेज बनने के बाद सरकार राज्य में डॉक्टर की कमी को पूरा कर सकती है। फिलहाल प्रदेश में करीब 4,500 डॉक्टरों की कमी है।
प्रदेश के 45 लाख परिवारों के एक करोड़ 80 लाख लोग चिरायु योजना के तहत 5 लाख तक के फ्री इलाज का फायदा ले रहे हैं। वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ और वर्ष 2023-24 में अब तक 5 लाख 21 हजार व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। 2024-25 में अब तक 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।
2024-25 के बजट में स्वास्थ्य विभाग को 9,579 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार इसके बढ़ने का अनुमान है।
रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर भी हो सकता है फैसला नायब सैनी इस बजट में राज्य के कर्मचारियों को भी खुश करने का ऐलान कर सकते हैं। हाल ही में सैनी के साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक की थी। कर्मचारियों ने सैनी से डिमांड की थी कि प्रदेश के सरकारी विभागों में रिटायरमेंट की उम्र विश्वविद्यालयों, चिकित्सा व केंद्रीय मंत्रालयों, आयोग व बोर्ड की तर्ज पर की जाए।
कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ग्रुप-C के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 58 से बढ़ाकर 60 साल की जाए। साथ ही फोर्थ क्लास की नौकरी की उम्र सीमा 60 से 62 साल तक की जाए।
विधायकों का TA-DA बढ़ा सकती है सरकार नायब सैनी पहले बजट में विधायकों को राहत दे सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार से TA और DA बढ़ाने की मांग की है। अभी हरियाणा में विधायकों को 18 रुपए प्रति किलोमीटर का TA-DA मिल रहा है। विधायकों ने कहा है कि यह बढ़ती महंगाई को देखते हुए नाकाफी है। विधायकों की मांग को देखते हुए सीएम सैनी बजट में उनके लिए राहत भरा फैसला ले सकते हैं।

सरकार पर बजट से 67.72% ज्यादा कर्ज सरकार पर ₹3.17 लाख करोड़ का कुल कर्ज है, जबकि वर्तमान वार्षिक बजट ₹1.89 लाख करोड़ है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सरकार को हर साल ₹60 हजार करोड़ सिर्फ कर्ज के मूल/ब्याज के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं। कर्ज, वर्तमान बजट से 67.72% अधिक है। वार्षिक ब्याज भुगतान कुल बजट का 31.74% है।
सरकार विकास की गति को तेज करने के लिए नई योजनाएं शुरू करेगी तो इस पर खर्च भी आएगा। इससे प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ना भी लाजमी होगा। राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार आई है। 2014 में जब पहली बार भाजपा सरकार बनी तो प्रदेश पर ₹70 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था।

पेट्रोल की कीमतें कम करने पर विचार नहीं प्रदेश के लोगों की नजरें बजट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने पर टिकी हुई हैं। हालांकि सरकार इसके बारे में विचार नहीं कर रही। फिलहाल राज्य में पेट्रोल 95.34 रुपए प्रति लीटर और डीजल 88.20 रुपए प्रति लीटर के आसपास है।
पेट्रोल पर 25% और डीजल पर 16.40% वैट लगता है। 3 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ने पेट्रोल पर 5 रुपए 62 पैसे और डीजल में 24 पैसे की मामूली राहत दी थी।