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जीडीए बोर्ड की बैठक में कई महत्वूपर्ण निर्णय लिए गए हैं।

अब जानिए क्या होगी कीमत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवासों की कीमत लगभग लगभग 6 लाख रुपये तो एलआईजी श्रेणी के आवासों की कीमत लगभग 10 लाख रुपये होगी। 6 लाख रुपये के फ्लैट के लिए आवेदन करते समय आपके पास 3 लाख रुपये वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी तरह 10 लाख रुपये लागत वाले फ्लैट के लिए 3 से 6 लाख रुपये वार्षिक आय का प्रमाण पत्र लगाना होगा। बिना प्रमाण पत्र के आवेदन नहीं किया जा सकता है। विकास शुल्क में भी की गई मामूली वृद्धि जीडीए बोर्ड ने मानचित्र पास कराने के लिए विकास शुल्क में भी मामूली वृद्धि को मंजूरी दे दी है। विकास शुल्क में लगभग 30 से 35 रुपये की वृद्धि का अनुमान है। इससे मानचित्र पास कराना थोड़ा महंगा हो सकता है। बैठक में मंडलीय कार्यालय के लेआउट को भी प्रस्तुत किया गया। इसे भी मंजूरी मिल गई है। कमिश्नर ने निर्माण कार्य जल्द शुरू करने को कहा है। इसी तरह आरकेबीके से सहारा स्टेट तक ताल रिंग रोड एवं ताल फ्रंट विकसित किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया कि रिंग रोड से प्रभावित भू-स्वामियों से वार्ता कर प्राधिकरण के पक्ष में अनुबंध निष्पादित कराए जाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। बनाए जाएंगे शहर के 7 प्रवेश द्वार प्राधिकरण सीमा पर सात प्रवेश द्वार के निर्माण पर भी चर्चा हुई। निर्देश दिए गए कि नगर निगम के डिजाइन एवं आगणन के अनुसार, यदि जरूरी हो तो संशोधन करते हुए प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इंदिरा बाल विहार पर बनाया जाएगा शॉपिंग कांप्लेक्स इंदिरा बाल विहार पर पुराने कियोस्क को ध्वस्त कर शॉपिंग कांप्लेक्स बनाने के लिए भी बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इसी तरह रामगढ़ताल परियोजना के तहत नया सवेरा पर स्थित जेट्टी को विभिन्न आयोजनों के लिए प्रतिदिन के किराए के आधार पर बुक कराया जा सकेगा। बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। नया सेवरा पर स्थित बोट जेट्टी पर्यटन विभाग की ओर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में 19 अप्रैल 2025 को हस्तांतरित की जा चुकी है। बदली डिजाइन के साथ अब लांच होगी न्यू रोहिणी एन्क्लेव योजना बैठक में जीडीए की मानबेला स्थित न्यू रोहिणी एन्क्लेव परियोजना की बदली हुई डिजाइन को भी मंजूरी मिल गई है। प्राधिकरण अब जल्द ही इसे फिर से लांच करेगा। परियोजना अब तीन की जगह एक टावर की होगी, जिसमें करीब 200 फ्लैट होंगे। फ्लैट के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथ ही यदि कीमत में किसी प्रकार का अंतर आएगा तो पुराने आवेदकों को उसका भुगतान करना होगा।

निगम की तरह जीडीए भी करेगा प्रवर्तन दल का गठन अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जीडीए भी नगर निगम की तरह प्रवर्तन दल का गठन करेगा। इसमें सेना के कर्नल रैंक के अवकाश प्राप्त अधिकारी प्रवर्तन दल के प्रभारी होंगे। इसी तरह सेवानिवृत्त जेसीओ रैंक के अधिकारी टीम लीडर होंगे। दल में सेवानिवृत्त सीओ रैंक के अधिकारी के अलावा सिपाही, कांस्टेबल, कुल 12 पीआरडी या होमगार्ड जवान होंगे।

इस प्रस्ताव को भी बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई है। प्रवर्तन दल पर प्रतिमाह 2.75 लाख रुपये की दर से 33 लाख रुपये का व्यय संभावित है। वर्ष 2018 में स्थानीय निकायों को प्रवर्तन दल के गठन की अनुमति मिली थी। बैठक में डीएम कृष्णा करूणेश, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव, प्राधिकरण सचिव पुष्पराज सिंह समेत कई अधिकारी और नामित बोर्ड सदस्य दुर्गेश बजाज, राधेश्याम श्रीवास्तव, पवन कुमार त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।