Tuesday, March 18, 2025
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राजद के प्रदेश महासचिव उदय शर्मा ने धनबाद के 29 मौजा की भूमि सर्वे को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

धनबाद, 18 मार्च 2025: झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश महासचिव उदय शर्मा ने मंगलवार को धनबाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जिले के 29 मौजा की भूमि का सर्वे कराने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में उल्लेख किया कि धनबाद सदर, बलियापुर, निरसा, बाघमारा और झरिया अंचल के कई मौजा की भूमि का सर्वे अब तक पूरा नहीं हो सका है, जिससे स्थानीय रैयतों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

श्री शर्मा ने कहा कि धनबाद सदर अंचल के 12 मौजा—हीरापुर, बरमसिया, धनबाद, मटकुरिया, धैया, भूदा, मनईटांड, बरमसिया, केन्दुआडीह, करकेन्द, दुहाटांड़, मटकुरिया, धनसार और सरायढेला में से अधिकांश स्थानों पर सर्वे नहीं हुआ है, जबकि कुछ जगहों पर केवल आंशिक सर्वे किया गया है।इसी तरह, बाघमारा अंचल के कतरास, छाताबाद, तिलाटांड, भंडारीडीह और मलान, बलियापुर अंचल के संबलपुर, ओझाड़ीह, छाताटांड, रंगामटिया, उसबेरिया, छताबाद, झरिया अंचल के झरिया और फतेहपुर, सिंदरी अंचल के ऊपर कांड्रा, रोडाबांध, मनोहरटांड़, गुगाडुहा, सिंदरी, चकचिटाही, शहरजोड़ी और निरसा अंचल के चिरकुंडा, लायकडीह, कुमारडूबी, सरसापहाड़ी, चपड़ा और कपासारा में अब तक भूमि सर्वे नहीं हुआ है।

उदय शर्मा ने बताया कि पिछली बार 1984-85 में भूमि सर्वेक्षण शुरू किया गया था, जिसमें तोपचांची, निरसा, गोविंदपुर और टुंडी के कई इलाकों में सर्वे पूरा हो चुका है और कुछ रैयतों को नए खतियान भी मिले हैं। लेकिन शेष 29 मौजा में सर्वे नहीं होने के कारण जमीन का मालिकाना हक अभी भी पुराने दस्तावेजों पर आधारित है।

सर्वे न होने के कारण—1. भूमि की ऑनलाइन एंट्री संभव नहीं हो पा रही है।2. रैयतों को नया खतियान नहीं मिलने से वे अपनी जमीन का स्वामित्व प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं।3. भूमि की खरीद-बिक्री में कानूनी अड़चनें आ रही हैं।4. जमीन का लगान रसीद जारी नहीं हो पा रही है, जिससे राजस्व भुगतान में भी दिक्कत हो रही है।

राजद महासचिव उदय शर्मा ने धनबाद उपायुक्त से इन 29 मौजा की भूमि का सर्वे यथाशीघ्र पूरा कराने की मांग की, ताकि रैयतों को उनके भूमि स्वामित्व के उचित दस्तावेज मिल सकें और वे अपनी संपत्ति से जुड़े अधिकारों का लाभ उठा सकें।इस ज्ञापन के माध्यम से राजद ने प्रशासन पर दबाव बनाया है कि जल्द से जल्द भूमि सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिल सके।

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