सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों का समय पर निराकरण न करना और फार्मर रजिस्ट्री में लक्ष्य से कम प्रगति होने पर जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने गंभीरता से लिया है। इस लापरवाही पर कलेक्टर ने जिले के 25 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस ज
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कलेक्टर ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि प्रमुख सचिव द्वारा फार्मर आईडी जनरेट करने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और निर्धारित लक्ष्य भी पूरा नहीं किया गया।
शनिवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि, राजस्व वसूली के लक्ष्यों की साप्ताहिक समीक्षा प्रत्येक शनिवार एवं समय-सीमा बैठकों में की जाती है। लेकिन लक्ष्य के मुकाबले न्यायालय में प्रकरणों के निराकरण और वसूली की प्रगति अत्यधिक कम है। लगातार की जा रही समीक्षा में यह पाया गया कि राजस्व वसूली और फार्मर रजिस्ट्री की कार्रवाई निर्देशानुसार नहीं हो रही, जो अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही को दर्शाता है।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को जवाब देने दो दिन का समय दिया है।
शनिवार की ली गई राजस्व अधिकारियों की बैठक मे कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के तहत 25 राजस्व अधिकारियों की 2 वेतन वृद्धि रोके जाने के प्रस्ताव को वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। कलेक्टर ने नोटिस में यह भी कहा है कि, दो दिन के भीतर अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर एकपक्षीय कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों प्रस्ताव भेजा जाएगा।
इन अधिकारियों को मिला नोटिस
- पूर्णिमा खण्डायत,अतिरिक्त तहसीलदार- कटंगी
- निधि शर्मा, नायब तहसीलदार – कटंगी
- सरफराज अली, नायब तहसीलदार- पाटन
- अनिल सिंह, प्रभारी नायब तहसीलदार-रांझी
- कल्याण सिंह, प्रभारी नायब तहसीलदार, शहपुरा
- आदर्श जैन, नायब तहसीलदार, बरेला
- प्रजीत बंसोड, नायब तहसीलदार,पनागर
- जय सिंह धुर्वे,अतिरिक्त तहसीलदार
- सृष्टि शाह इनवाती, नायब तहसीलदार
- शशांक दुबे, प्रभारी तहसीलदार , सिहोरा
- रविंद्र पटेल, प्रभारी तहसीलदार, शहपुरा
