Tuesday, April 15, 2025
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लाडवा अनाज मंडी में खाद्य मंत्री नागर का दौरा: गेहूं खरीद व्यवस्थाओं का लिया जायजा, बोले- फसल का दाना-दाना खरीदेगी सरकार – Pipli News


मंडी में पहुंचे खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नागर बातचीत करते हुए।

यमुनानगर में सोमवार को खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नागर ने लाडवा अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने गेहूं खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने आढ़तियों और किसानों से बातचीत की। नागर ने कहा कि मंडी में गेहूं खरीद में कोई लापरवाही नहीं हो

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मंत्री ने पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ मंडी का निरीक्षण किया। सबसे पहले गेट पास व्यवस्था की जांच की। मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों को खरीद कार्य सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए गए। गेट पास में पारदर्शिता, किसानों के लिए स्वच्छ पेयजल और सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

निर्धारित मूल्य पर खरीद करने के निर्देश

फसल का समय पर उठान और निर्धारित मूल्य पर खरीद करने के निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार को मंडी से किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। खरीद एजेंसियों को सभी बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए।

मंडी का निरीक्षण करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नागर।

14 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद

खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मंत्री ने कहा कि अभी तक अनाज मंडी लाडवा से 14 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसमें से 40 परसेंट का उठान भी करवा दिया गया है। यहां पर किसानों से और आढ़तियों से बातचीत करने पर कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई है।

फिर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी न होने दें। इस सीजन में अधिकारियों को विशेष हिदायत दी है कि वे उठान कार्य पर विशेष फोकस रखें ताकि व्यापारियों और किसानों को कोई समस्या न आए। किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए व्यापक प्रबंध तथा समुचित व्यवस्था की गई है।

फसल का दाना-दाना खरीदने की व्यवस्था

उन्होंने कहा कि इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि गेहूं खरीद एवं उठान में किसी प्रकार के कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इस विषय में किसी प्रकार की कोई लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। किसानों की फसल का दाना-दाना खरीदने की व्यवस्था सरकार ने की है।



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