विदिशा कलेक्ट्रेट का फाइल फोटो।
विदिशा जिले में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की स्थिति संतोषजनक नहीं है। प्रदेश स्तर पर जारी रैंकिंग में जिले को 38वां स्थान मिला है। इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को आवेदनों का संतोषजनक निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
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सीएम हेल्पलाइन की 4,767 शिकायतें लंबित, 42वें स्थान पर जिला
विभिन्न योजनाओं में लंबित मामलों की स्थिति गंभीर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 192 मामले लंबित हैं। जिला इसमें 19वें स्थान पर है। राजस्व विभाग में खसरा अपडेट के 113 आवेदन लंबित हैं और रैंकिंग 27वीं है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल जल योजना में 171 आवेदन लंबित हैं, जिसमें जिला 36वें स्थान पर है।
पंचायती राज से जुड़ी नलजल योजना में 78 आवेदन लंबित हैं। इसमें विदिशा 52वें स्थान पर है। सीएम हेल्पलाइन की 100 दिवस से जुड़ी 4,767 शिकायतें लंबित हैं, जिसमें जिला 42वें स्थान पर है। ऊर्जा विभाग में बिजली और वोल्टेज से जुड़ी 168 शिकायतें लंबित हैं।
पुलिस विभाग में एफआईआर से जुड़े 264 मामले लंबित हैं। राजस्व विभाग में नामांतरण और बंटवारे के 213 मामले लंबित हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संबल योजना में प्रसूति सहायता से जुड़े 878 आवेदन लंबित हैं, जिसमें जिला 23वें स्थान पर है।
