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राजस्व विभाग ने इन दुकानदारों को अतिक्रमण का नोटिस जारी किया था। शुक्रवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए गरीब दुकानदारों को हटवाना चाहते हैं।

विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन को गुमराह कर गरीबों की रोजी-रोटी छीनी जा रही है। उनका आरोप है कि असली मकसद एक निजी भूमि से अतिक्रमण हटवाना है, जिसे नेताओं के हित से जोड़ा जा रहा है।

स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई को तत्काल स्थगित कर दिया है। मामले की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि निष्पक्ष जांच पूरी होने तक कोई कार्रवाई न की जाए।

स्थानीय निवासी हुसैन ने कहा कि सभी लोग मिलकर इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई तो वे फिर से विरोध करेंगे।