चंडीगढ़ में संपत्ति कर बढ़ सकता है। नगर निगम ने प्रशासन को रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल संपत्तियों के टैक्स को 3% से बढ़ाकर 12% करने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि, 17 फरवरी को हुई निगम सदन की बैठक में पार्षदों के विरोध के चलते यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया
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विरोध के बावजूद प्रस्ताव बढ़ा आगे
सदन की बैठक में पार्षदों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया था। लेकिन निगम आयुक्त अमित कुमार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह इस फैसले से सहमत नहीं हैं और नगर निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह जरूरी है। अब निगम ने आयुक्त की आपत्ति सहित पूरा प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया है।
प्रशासन ने पहले भी लागू किए रद्द प्रस्ताव
- पानी और सीवरेज सेस में वृद्धि का पहले विरोध हुआ था, लेकिन प्रशासन ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर इसे लागू किया।
- पार्किंग फ्री करने का एजेंडा सदन में पास हुआ था, लेकिन प्रशासन ने इसे खारिज कर नए रेट लागू किए, जो अब प्रभावी हैं।