.

लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस वन भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। इसका खामियाजा यहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

वे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज नहीं बनवा पा रहे हैं। वृद्धा पेंशन, मनरेगा जॉब कार्ड और किसान सम्मान निधि का लाभ भी नहीं मिल रहा है।

इनमें अधिकतर आदिवासी परिवार हैं। पिछले 14 सालों से ये लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है।

बलौदाबाजार के 399 परिवारों को विस्थापित किया गया

खुद के पैसों से सड़क पर मुरुम डाला

विस्थापितों के आवागमन के लिए बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्कूली बच्चों को रोजाना इसी रास्ते से 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लोगों को खुद के पैसों से सड़क पर मुरुम डलवाना पड़ता है। वन विभाग को कई बार आवेदन देने के बावजूद पुल की मरम्मत नहीं कराई गई है।

लेकिन अब तक वन भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया

सरकारी दस्तावेज बनवाने ग्रामीणों को भटकना पड़ रहा है

ग्रामीणों को जीविकोपार्जन के लिए 5 एकड़ जमीन दी

सरकार ने तीन अलग-अलग स्थानों पर इन परिवारों को बसाया है। रामसागर पारा में 168, श्रीरामपुर में 135 और लाटादादर में 96 परिवार रह रहे हैं। प्रत्येक परिवार को 12 डिसमिल जमीन पर सिंगल बीएचके मकान और जीविकोपार्जन के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है।